सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच हजार ३०३ अतिविपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । रु दश हजारका दरले उनीहरुलाई राहत वितरण गरिएको हो । यहाँका स्थानीय तहहरुले ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्ग पहिचान गरेर राहत वितरण गरिएको बताइएको छ ।

विशेषगरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका अतिविपन्न, असाहय र ज्यालादारी मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्ने विपन्न तथा हातमुख जोर्न समस्या भएका परिवारलाई राहत वितरण गरिएका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार हालैमात्र उक्त शीर्षकको राहत रकम वितरण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

सोहीअनुसार देशभरका करिव पाँच लाख अति विपन्न परिवारसँगै काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच हजार ३०३ परिवारलाई राहत वितरण गर्न लागिएको बताइएको छ । जिल्लाका छ नगरपालिका र सात गाउँपालिकाको पाँच हजार ३०३ परिवारलाई राहत रकम दिइने गत मङ्गलबार प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार बनेपा नगरका ५०९, धुलिखेलका ३३५, पनौतीका ४१७, पाँचखाल ४७१, नमोबुद्ध ४८४ र मण्डनदेउपुरका ५८७ तथा चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको ४८२, भुम्लुको ४०७, तेमाल ४२२, बेथानचोक २४०, रोशी ४५०, महाभारत २८८ र खानीखोला गाउँपालिकाको २११ परिवारलाई परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । सरकारले यसलाई गरिबलक्षित सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा लिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पेशा–व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका तथा आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नागरिकले विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसर नपाएका बेरोजगार असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारलाई यो रकम दिइने भएको हो ।

साथै, खुल्ला सडक, फुटपाथ, नाङ्लो पसल सञ्चालन गर्दै आएका, अतिविपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाढा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियालेसमेत राहत रकम पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा कोभिड–१९ का कारण एकाघरको परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नुपरेको परिवार वा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलेसमेत उक्त रकम पाउने उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग वा नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको निबृत्तिभरण) पाउने परिवारले यो रकम दाबी गर्न पाउने छैन् ।

सो राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको १५ दिनभित्र स्थानीय वडा कार्यलयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सहायता रकम वडाबाटै उपलब्ध हुने पनि जनाइएको छ । नगदवापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादारीका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजना स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।