संविधानतः आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन भैसक्नुपर्ने अवस्था छ । दलहरू अर्ली इलेक्शनबारे पक्ष र विपक्षको बहसमा समय व्यतित गरिरहँदा देश भने नियमित निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जति चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल सुरू भएको मानिन्छ । अर्थात स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठमा सुरू भएको थियो । यस हिसावले २०७९ को ४ जेठमा स्थानीय तहले ५ वर्षे कालकाल पूरा गर्नेछन् ।

गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार आउँदो चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । सत्तारूढ दलले चाहेमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर संविधानअनुसार म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा पनि कात्तिकभित्र त जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिदेखि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूको म्याद ०७९ मंसिरको २३ गतेसम्म मात्र रहन्छ । यस हिसाबले हेर्दा आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुने निश्तिच छ । त्यसैले पनि राजनीति दलहरूले आफ्ना गतिविधि निर्वाचन लक्षित बनाइसकेका छन् । महाधिवेशनसँगै दलहरूले निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर जनतामाझ पुग्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।

फेरिएको राजनीतिक समीकरण
गत निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरू एक भएर लोकप्रिय नाराका साथ जनतामाझ गएका थिए । उनीहरूको योजनालाई जनताले अनुमोदन गरे । अर्थात् कम्युनिष्टहरू झण्डै २ तिहाइ मतका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगे । तर उनीहरूबीचको एकताले एक कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएन । यसबीचमा सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली प्रतिपक्षमा मात्र पुगेनन्, उनकै कार्यकालमा पार्टी नै तीन टुक्रामा विभाजित बन्न पुग्यो ।

पार्टीमा विभाजन आएपछि राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ । नेकपा एमाले एक पक्षमा उभिँदा अन्य दलहरू एक ठाँउमा रहेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म एकता कायमै राखेर एमालेलाई निर्वाचनमार्फत मूल राजनीतिबाट पर धकेल्ने योजनामा छन् । उनीहरूको योजनाले निर्वाचनसम्म मुर्त रूप पाउनेमा आशंका गर्ने ठाउँभने प्रसस्तै छन् ।

कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भिड्दा कांग्रेसलाई हाइसन्चो
संविधानले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएमा चैतमा स्थानीय निर्वाचन भैसक्नेछ । यस हिसाबले हेर्दा दलहरूलाई निर्वाचन लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर सुरूवाती चरणमै कम्युनिष्टहरू एकले अर्कोको अस्तित्व समाप्त पार्न केन्द्रीत हुँदा कांग्रेसले भने राहतको सास फेरेको छ । कम्युनिष्टहरू आपसमा लड्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आफूलाई हुनेमा कांग्रेस ढुक्क छ ।

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले निर्वाचनमा गठबन्धनसँय मिल्दा आफूलाई फाइदा नहुने भएकोले एक्लै निर्वाचनमा लडेर स्ष्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने हिसाब नेतृत्वलाई बुझाइरहेका छन् । नेकपाको फुटपछि अस्तित्वमा आएका एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी कुनै पनि हालतमा एक ठाउँमा उभिन नसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनमा एक्लै एक्लै भिड्दा सहजै बहुमत प्राप्त गर्न सकिने कांग्रेसको आँकलन रहेको छ । त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म जानेमा आशंका कायमै छ ।