नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २९ पुस ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पाँच दलको बुई चढेर ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जनताका अपेक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा बढेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपक्षीय निर्णय गर्दै विपक्षीलाई मात्र नभएर आफ्नै पार्टीका इतरपक्षका नेता कार्यकर्ता र जनतालाई पनि निराश बनाएका थिए; सत्ताको चरम दुरूपयोग गरेका थिए, जसले गर्दा जनताले पनि सरकार परिवर्तन भएकोमा ढुक्कको सास फेरेका थिए ।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा २–२ पटक संसद् विघटनको प्रयास गरे । विभिन्न असंवैधानिक कामलाई बढवा दिइरहे । फलतः विपक्षीहरू एक भए । ओली सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी गरे । त्यस समय विपक्षीहरूले सडक आन्दोलन गरे, जनताकोमा पुगेर ओली सरकारका असंवैधानिक कामको भण्डाफोर गरे । उनीहरूको आन्दोलनमा जनताले पनि साथ दिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापना मात्र गरिदिएन, काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो । फलतः देउवालाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अवसर जुर्यो ।
पाँचौ पटक देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा देउवालाई अवसर र चुनौती दुबै थियो । यसपटक उनलाई अघिल्ला चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्दा एउटा मात्र पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप पखाल्ने सुवर्ण अवसर थियो तर त्यस अवसरलाई चिन्न सकेनन् । पछिल्लो कार्यकालको आधा वर्ष पार गर्दा नगर्दा देउवा जनताको नजरमा असफल सिद्ध भैसकेका छन् । उनको यो ६ माहिनाको कार्यकालमा न त कुनै सम्झनलायक काम भयो न त कुटनीतिक रूपमा नेपालको छबी माथि उठ्न सक्यो । न त सीमा विवाद सुल्झियो, न त नयाँ नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, लिम्याधुरा लगायतका भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै सार्थक पहल भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै लिपुलेकमा सडक विस्तार भैरहेको अभिव्यक्ति दिए । सरकारले त्यसबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्नेसम्मको विज्ञप्ति यो लेख तयार पार्दासम्म निकाल्न सकेको छैन । यसअघि धामी प्रकरणमा भारतसँग आफ्नो विषय राख्न नसकेको भनेर आलोचित सरकार पुनः लिपुलेकको सडक विस्तार प्रकरणले आलोचित बनिरहेको छ । तर पनि यी विषयमा सरकारले कुनै कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन ।
देश कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिममा छ । भारतमा दौनिक २ लाखमा संक्रमण पुष्टि भैरहेको छ । तर खुल्ला सीमा रहेको नेपालले त्यस विषयमा आवश्यक सतर्कता अपनाएको छैन । देउवा सरकारमा आएलगत्तै दोस्रो लहर कम भएको थियो । त्यो देउवा सरकारको कारण होइन, भलै देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने भन्दै कोरोना नियन्त्रणमा सचेत रहेको बताउँदै आए । तर तथ्यमा हेर्दा देउवा सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि माखो मारेन । यो कुराको पुष्टि तेस्रो लहर उत्कर्समा पुग्दासम्म छर्लङ्ग हुने छ । यस अवधिमा सरकारले न त अस्पतालका सेवा सुविधा थप्न सक्यो, नत होल्डिङ् सेन्टरहरू नै तयार गर्न सक्यो । न त अक्सिजन र कोरोनाजस्ता महामारीको पूर्वतयारी नै । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारको काम कर्मकाण्डमै सीमित देखिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रको त कुरै नगरौं । कोरोनाले थिलो थिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्रीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले समेत पहल गर्नुपर्ने थियो । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरू तरलता अभावको चरम मारमा छन् । व्यवसायीहरू पैसाकै अभावमा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा सरकार देखे पनि नदेखे जस्तो गरी बसिरहेको छ । हिजो मात्र विश्व बैकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्यो । हिजै मात्र नेपालको पासपोर्ट सबैभन्दा खराव दश देशको सूचीमा परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यसरी तथ्याङ्कमा टेकेर हेर्दा देउवा सरकार र उनका मन्त्रीहरूले ६ वर्षको अवधिमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दा पास अंक पनि पाउने अवस्था देखिँदैन ।
यसअवधिमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू देश र जनताको भन्दा पनि पार्टीको काममैं व्यस्त देखिए । नजिकिँदो निर्वाचनलाई मध्यनगर गर्दै निर्वाचनमुखी गतिविधिमा सरकार व्यस्त रह्यो । साथै एमालेको सरकारलाई विस्थापित गर्दै गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेशको नेतृत्व गरेकाहरूले पनि सरकारको इज्जत जोगाउने कुनै काम गर्न सकेनन् । उल्टै भागबण्डा मिलाउने बाहनामा मन्त्रालयको संख्या दोब्बरसम्म बनाउने कामले उल्दै देउवा सरकारकै बदनाम गरायो ।
भलै पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको कामलाई जनताले रूचाएका छन् । प्रेम आलेले पर्यटन क्षेत्रमा गरेका कामदेखि पछिल्लो समय नारायणहिटी प्रकरणमा लिएको एक्सनले उनको कामलाई औसतभन्दा माथि रहेको मान्न सकिन्छ । साथै उर्जामन्त्री भुसालले विद्युतको महसुल घटाउनेदेखि उत्पादित विजुलीको बजार खोज्ने र उर्जा क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा उनको प्रयास सकारात्मक रहेको पाइएको छ ।
