सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खरिद कार्यालयको मङ्गलबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित आरोग्य कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई तीन वर्षका लागि र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा काठमाडौँकै हाँडीगाउँस्थित डाइग्नोकेस जय शम्भु जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस्तै तुलसीपुरस्थित बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, बरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रालि, अनामनगरस्थित ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, बाँकेको सोनारीस्थित एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनीको रुपन्देहीस्थित शाह निर्माण सेवा कम्पनी एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।