अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले चर्चाको शिखरमा छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसमेतमा मतभेद देखिएकोछ । एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले दलहरू र नागरिक समाजले उठाएका सवालहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा दृढ देखिएका छन् भने गठबन्धन दलका नेकपा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी भने एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु नहुने पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने कूटनीतिक रूपमा एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनको राय मागिरहेको छ । एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने भन्दै तयारी थालेका देउवा गठबन्धन फुटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्न समेत तयार देखिएका छन् ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसी चाँडै संसद्बाट अनुमोदन होस् भन्ने चाहेको छ र दवाव पनि दिइरहेको छ । तर दलहरूबीच देखिएको मतभेदको कारण एमसीसी संसद् बैठकमा टेबल हुन सकिरहेको छैन ।

२०७४ भदौ २९ गते सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तत्काल्ऽीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल नै भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो ।

पूर्णपाठ :