प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सहायक कानुनको अवस्था र परीक्षण, सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन स्तरमापन र पुरातात्विक दस्तावेज सङ्कलन, सङ्ग्रहित र संरक्षणमा केही हदसम्म काम गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।

मुलुकका राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेज व्यवस्थापन, पुरातात्विक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनसँग सम्वन्धित अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, प्रकिया, सङ्कलन, सङ्ग्रहित र संरक्षणको विषयमा समितिले यसअवधिमा उत्साह र दत्तचित्तकासाथ काम गरेको छ ।

समितिका सभापति रामनारायण विडारीले समिति गठनपछि गरेका छलफल, निर्णय र निर्देशनले सहायक कानुन परीक्षण, नयाँ कानुन निर्माण, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन कार्यन्वयनमा ‘भाइव्रेण्ट’ ल्याएको दाबी गरे ।

उनी आफनो चार वर्षीय कार्यकाल समाप्त गरी आगामी फागुन २१ गतेदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीबाट विदाइ हुँदै छन्। संसदले प्रत्यायोजित गरेअनुरुप बनाइएका सहायक कानुन अर्थात नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन, निर्देशन, निर्देशिका, आदेश, परिपत्रलगायत परीक्षण गर्ने तथा सरकारका तर्फबाट औपचारिकरुपमा व्यक्त भएका कुरा मिल्यो-मिलेन वा कार्यान्वयन भयो-भएन भनी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ ।

सभापति विडारी भन्छन्, ‘चार वर्षे कार्यकालको सुरुवाती दुई वर्ष देश र जनताका हितका लागि उत्साहका साथ फटाफट काम भयो तर पछिल्ला दुई वर्ष भने कोरोनामात्र होइन राजनीतिक सङ्क्रमणले समेत संसद र संसदीय समितिका बैठक र कामकारवाहीलाई प्रभाव पा-यो, राजनीतिक संकटले सदन बस्न सकेन, त्यसको प्रभाव समितिमा पनि पर्न गयो ।’ तथापि, यस अवधिमा प्रयायोजित समितिका करिव १५० वैठक बसे ।