एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरू भएसँगै सम्भावित नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा सुरू भएको छ । एमसीसीलाई मात्र लिएर नभई नेपाली काँग्रेसको एउटा तप्काले गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लान नहुने भन्दै नेतृत्वलाई दवाव दिइरहेको छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जादाँभन्दा एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिन सके आफूहरूलाई फाइदा हुने काँग्रेसको आन्तरिक हिसाब छ; जसले गर्दा निर्वाचनसम्मै सहकार्य गर्न चाहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीहरू रूष्ठ बनेका छन् । फलतः उनीहरू पनि वाम एकीकरणको चर्चा गरेर काँग्रेसलाई तर्साउन लागिपरेका छन् ।

निर्वाचनको माहोल सुरू भएसँगै राजनीतिक दलहरू पनि नयाँ नयाँ समीकरणको लागि स्वाभाविक रूपमा तयार भएका छन् । नेकपा एमाले पनि काँग्रेसप्रति नरम बन्दै एमसीसीमा सघाउने बाहनामा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ । यता काँग्रेसले पनि एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने परिदृश्य देखाएर माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसीमा लचक हुन दवाव दिइरहेको छ । त्यसैगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादी काँग्रेससँगको सहकार्य टुटेमा बृहत् वाम एकता हुने भन्दै काँग्रेसलाई तर्साइरहेको छ ।

समग्रमा दलहरू एउटाले अर्कोलाई तर्साउन विभिन्न खालका समीकरणको सम्भावनालाई सतहमा ल्याइरहेका छन्, जसले गर्दा जोगीसँग भैसी र भैसीसँग जोगी डराएको जस्तो अवस्थामा दलहरू रहेका छन् । र, सोही अनुसार आन्तरिक चलखेलमा दलका दूतहरू लागिपरेका छन् । सत्ता गठबन्धन टुटेमा केन्द्रको मात्र नभएर सातै प्रदशेको सरकारको भविष्य पनि संकटमा पर्ने परिदृश्यलाई गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले केन्द्रमा नयाँ समीकरणको बहश चल्दै गर्दा प्रदेश सरकारहरू पनि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गराउन सकेसम्म गठबन्धन जोगाउन र टुटेकै अवस्थामा पनि आफ्नो दुहुनो सोझिने गरी नयाँ समीकरण निर्माण गर्न दवाव दिइरहेका छन् ।

उचाल्ने र पछार्ने एमालेको रणनीति
सत्ता गठबन्धनमा खटपट आइरहेको बेलामा नेपकपा एमालेले काँग्रेसलाई उचाल्ने र पछार्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमसीसी पास गर्न र सरकार टिकाउन आफूले साथ दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले यसअघिदेखि नै दिँदै आएका छन् । गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा काँग्रेस र एमालेसहित एमसीसीका पक्षधर मिलेमा त्यसलाई बहुमतले पास गर्न सक्छन् तर गठबन्धन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले उनलाई विश्वासको मत दिने छैनन् । स्वयंम एमालेले पनि देउवालाई विश्वासको मत नदिन सक्छ । किनकि देउवाले विश्वासको मत नपाए र कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुष्टि गर्न नसके घुम्दै फिर्दै ठूलो दलको हैसियतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै अल्पमतको सरकार सञ्चालनको अवसर पाउने छन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पुनः संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । सो धारा अनुसार कसैले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा धारा ७६ (३) अनुसार पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाए धारा ७६ (५) ठूलो दलको हैसियतले मुलुक ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिने निश्चित छ । त्यसैले पनि गठबन्धन फुटाउने र बहुमत जुट्ने गरी अन्य समीकरण बन्न नदिने रणनीतिमा ओली लागिपरेका देखिन्छन् ।।