नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २३ माघ ।
अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्र पठाएको खुलासा भएको छ । यी दुई नेताले एमसीसी मुख्यालयलाई २९ सेम्टेम्बरमा पत्र पठाएको खुलेको हो ।
पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेको उल्लेख गरिएको छ । गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रमा ‘हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने’ उल्लेख छ ।
एमसीसी मुख्यालयले नै २९ सेप्टेम्बरमा चार या पाँच महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न समय दिन भन्दै देउवा र प्रचण्डले पत्र पठाएको खुलाएको हो । ‘एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौँ र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको छ पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सो पत्रमा भनिएको छ । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको बताइएको छ ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्ड र आफूले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहितको पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसी चाँडै संसद्बाट अनुमोदन होस् भन्ने चाहेको छ र दवाव पनि दिइरहेको छ । तर दलहरूबीच देखिएको मतभेदको कारण एमसीसी संसद् बैठकमा टेबल हुन सकिरहेको छैन ।
२०७४ भदौ २९ गते सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल नै भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो ।
पत्र :
