नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २३ माघ ।
अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको पत्रको जवाफी पत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज (आइतबार) अमेरिकाले जवाफी पत्र पठाएको हो ।
एमसीसीका कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहमद बहले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै जवाफी पत्र पठाएका हुन् । एमसीसी मुख्यालयले चार या पाँच महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न समय सकिन लागेको भन्दै पत्र पठाएको हो । पत्रमा अमेरिकाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नका लागि आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्मको समयसीमा दिएको छ ।
यदि उक्त मितिमा पनि एमसीसी पारित नभए आगामी मार्चमा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले यसको निरन्तरताबारे आगामी कदम चाल्ने पत्रमा उल्लेख छ । गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि चार/पाँच महिनाको समय मागेका थिए । पत्रमा ‘हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने’ उल्लेख छ ।
एमसीसी संसद्बाट पारित नभएको खण्डमा ५ सय मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहयोगलाई खारेज गर्ने अधिकार बोर्डसँग रहेको र यदि बोर्डले सो निर्णय गरे नेपालसँग एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुने पत्रमा भनिएको छ । एमसीसी मुख्यालयले नै २९ सेप्टेम्बरमा चार या पाँच महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न समय दिन भन्दै देउवा र प्रचण्डले पत्र पठाएको खुलाएको हो । एमसीसी मुख्यालयले देउवा र प्रचण्डलाई संयुक्त पत्र पठाएर सम्झौता अनुमोदन गर्ने अन्तिम समयसीमा सम्झाएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा हामी समावेशी र दिगो विकासको माध्यमबाट गरिबी निवारणका लागि नेपाली जनताको साथमा उभिन तयार छौँ । हामी नेपाल सकारसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिँदै आगामी दिनमा पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जन गर्नका लागि सँगै काम गर्न इच्छुक छौँ ।’
गत वर्ष एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै उनले केही समय मागेका थिए । त्यसैगरी स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता भएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्ड र आफूले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहितको पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसी चाँडै संसद्बाट अनुमोदन होस् भन्ने चाहेको छ र दवाव पनि दिइरहेको छ । तर दलहरूबीच देखिएको मतभेदको कारण एमसीसी संसद् बैठकमा टेबल हुन सकिरहेको छैन ।
२०७४ भदौ २९ गते सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल नै भएन । तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र ससंदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै यसले थप चर्चा पायो र विवादित पनि बन्यो ।
पत्र
यो पनि पढ्नुस :
