एमसीसी अगाडि बढाउने र निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनसँग पर्याप्त छलफल नगरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सशंकित बनेका छन् । त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग देउवाको हिमचिमले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । एमसीसीमा सहयोग नगरेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालसँग रूष्ठ बनेका देउवा केपी ओलीले सघाउने भन्दै ढाडस दिएपछि गठबन्धनलाई पेलेरै स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिदिए । अब पेलेरै एमसीसी अगाडि बढाउने तयारीमा छन् ।

गत आइतबार बालुवाटारमा भएका शीर्ष तीन नेताहरूबीचको छलफलमा पनि प्रत्येक एजेण्डामा देउवाले ओलीलाई र ओलीले देउवालाई समर्थन गरेपछि प्रचण्डको मनमा चिसो पसेकै थियो । यता माधव नेपाल पनि गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा भएको छलफलमा आफूलाई पाखा लगाएको भन्दै देउवासँग रूष्ट बनेका थिए । त्यसमा पनि देउवाले परामर्शविनै वैशाख ३० गतेको लागि स्थानीय निर्वाचन तोकेपछि माधव नेपाल पनि नैतिक संकटमा देखिएका छन् । प्रचण्ड र नेपाल दुबै जना निर्वाचनको विरोध गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् भने गठबन्धन टुटाउने आट पनि गर्न सकेका छैनन् ।

प्रचण्ड र माधवको यही निरियतालाई बुझेर देउवा र ओलीबीच पेलेरै निर्वाचन गराउने र पेलेरै एमसीसी सदनमा पेश गरेर पास गर्ने भद्र सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । देउवालाई साथ दिने वचन दिएका ओली यिनै प्रकरणमार्फत् सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयासमा छन् । साथै स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेससँग सहकार्य बन्न नसक्ने वातावरण बनाउने तयारीमा छन् ।

एमसीसीले भाँड्न सक्छ स्थानीय निर्वाचन
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनअघि एमसीसीको च्याप्टर क्लोज भएको प्रचण्ड र माधव नेपालको दाबी छ । तर देउवा र ओली मिलेर षडयन्त्रपूर्वक एमसीसी अघि बढाए निर्वाचन भाँडिने चेतावनी उनीहरूले दिइसकेका छन् । एमसीसीलाई लेखेको गोप्य पत्र सार्वजनिक भएपछि नैतिक दवावमा परेका प्रचण्ड यो विषय निर्वाचन अगाडि नउठोस् भन्ने चाहन्छन् । पार्टी पङ्ती एमसीसीको विरोधमा रहेकोले निर्वाचनको मुखमा एमसीसीले आन्तरिक एकता खलबल पार्ने प्रचण्डको आशंका छ । यस्तै आशंका नेता नेपालमा पनि छ । त्यसैले उनीहरू निर्वाचनअघि एमसीसी अगाडि बढाउन खोजिए गठबन्धनबाट बाहिरिएरै भएपनि संघर्ष गर्ने तयारीमा छन् ।

निर्वाचनले अंकुश लागाउने आशंका
देउवा र ओली पेलेरै निर्वाचन गर्ने तयारीमा एकमत भए पनि उनीहरूको योजनामा अदालतले अंकुश लगाउने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले घोषणा गरेकै समयमा निर्वाचन भए मधेस प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधि कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिनाअघि नै पदमुक्त हुनेछन् । यसअघि तीन चरणमा निर्वाचन भएकोले सवै प्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा हुन पाउने छैन । पाँचवर्ष पूरा नहुँदै सरकारले निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि कार्यकाल छोटिएका जनप्रतिनिधि अदालत गएमा उनीहरूको पक्षमा फैसला हुने र निर्वाचन बिथोलिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ओली र देउवा पेलेरै अगाडि बढेमा प्रचण्ड र माधव नेपालको इशारामै प्रतिनिधिहरू निर्वाचन भाँड्न आदालत नपुग्लान् भन्न सकिँदैन । गठबन्धन नै भत्किएर आफू निर्वाचन हार्ने मोडमा पुगेमा प्रचण्ड र नेपाल नै निर्वाचन भाँड्न उद्दत नहोलान् पनि भन्न सकिँदैन ।