सत्ता साझेदारी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले साथ नदिंदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार एमसीसी सदनमा टेबुल गर्न सकेनन् । पार्टीभित्र सहमती नजुटेपछि संसदीय दलको बैठक सकेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न हतार हतार बालुवाटार छिरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँगको वार्ता र आग्रहपछि सहमति जुटाउन भनेर संसद् बैठक आगामी फागुन ६ गतेका लागि सार्न सफल भएका छन् तर त्यसपछि पनि वातावरण अनुकूल बन्न सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुँदा बहुमत सदस्यहरूले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । भेटमा दुई शीर्ष नेताबीच एक घण्टाभन्दा बढी छलफल भएपछि तत्काल एमसीसी टेबुल नगर्ने सहमति जुटेको थियोे । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि खुलेरै यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । यस परिस्थितिमा ६ गते पनि सहज हुने अवस्था देखिँदैन ।
एमसीसी अनुमोदनको लागि प्रम देउवासँगै हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएका प्रचण्ड यसकै विपक्षमा उभिएपछि आफूहरूमाथि धोका भएको ठहर काँग्रेसले गरेको छ तर पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा मौन देखिन्छन् ।
प्रम देउवा एमसीसीको विषयलाई अब धेरै लम्ब्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । परिणाम् जे भए पनि उनी एमसीसीलाई सदनमा टेबल गर्न चाहन्छन् । यसै पृष्ठभूमिमा विहीबार गठबन्धनको निर्णायक बैठक बस्तै छ । विहीबारको बैठकबाट नै एमसीसीको विषयमा अन्तिम निर्णय लिने सहमति भएको बुझिएको छ । पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा एमसीसी सम्बन्धी विषयमा गठबन्धनमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्युन हुँदाहुँदै पनि देउवाले विहीबार छलफलका लागि आव्हान गरेका हुन् । छलफल एमसीसीका पक्षमा सकारात्मक हुन नसके गठबन्धनका लागि विहीबारको बैठक नै अन्तिम हुन सक्ने पनि कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।
प्रचण्ड आफू भने एमसीसीको पक्षमा रहे पनि पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरू एमसीसीका विपक्षमा खुलेर बहस गरिरहेकाले प्रचण्ड चेपुवामा परेको राजनीतीक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । नेता तथा कार्यकर्ताहरूको इच्छाविपरीत हिड्न खोजे आफ्नो नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखेपछि प्रचण्ड पनि दवावमा देखिन्छन् । यस अवस्थामा प्रचण्डको ढुलमुले नीति र एकीकृत समाजवादी नेताहरूका नकारात्मक अभिव्यक्तिबीच हुन गइरहेको विहीबारको बैठकले नेपालको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ सम्भावनाको ढोका नखोल्ला भन्न सकिन्न ।
