नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद, सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई दायर गरेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । आज (आइतबार) न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त रिटलाई ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको हो ।

यसअघि फागुन २९ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएका थिए । उक्त मुद्दाको आज पूर्ण सुनुवाइ हुने भनेपनि न्यायाधीश सुवेदीले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संलग्न एक मुद्दामा आफूले आदेश गरेकाले अहिले उनीसमेत विपक्षी भएको रिटको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए ।

पटक- पटक स्थगित भइसकेको यो रिटको १३ औँ पेसी हो । यसअघि पहिलोपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रो पटकको आदेशमा सक्कल कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यस्तै अधिकांश पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । गत भदौ १० गतेको बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले दर्ता गरेको दुई मुद्दा एकसाथ पेसीमा चढेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत भदौ १ मा एमालेले संसद सचिवालयमा सांसदमाथिको कारबाहीको निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले विचाराधीन राखेका थिए । यस बीचमा माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेको भन्दै पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख सापकोटाले बताएका थिए ।