सरकारले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई रु २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आज (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रस्तावमा निर्वाचन अवधिभर सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई रु २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त सहायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको हकमा लागू हुनेछ ।

त्यस्तै बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह जिल्लागत दररेटअनुसार रासनभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।