सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने योजनासहित यसै आर्थिक बर्षदेखि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । आज (आइतबार)अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै किसान पेन्सनको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आयात २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गर्दै शर्माले स्थानीय तहहरुलाई ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थामा सेयर लगानी गर्न दिने आगामी ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलितहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेका छन् ।

बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबिको रेखाबाट माथि ल्याउने , शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरेर मानव विकास सूचांक ०.६५ अंक पुर्याउने, कृषि क्षेत्रका उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि उच्चस्तरको संयन्त्र बनाइने, कृषिको रुपान्तरण अभियानमा तीन वटा स्थानीय तहलाई पाँच करोडका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने, २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रुपमा मनाइने, नेपाली उत्पादनको वृद्धि गर्नका लागि प्रधानमन्त्री उपभोग उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरिने, हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरे ।

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् । यस्तै मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने बताए ।