मुलुकमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका बीचमा टिकट वितरण प्रक्रियामा रस्साकस्सी चलिरहेको अवस्था छ । विशेष गरी गठबन्धन दलहरूभित्र टिकटको भागबण्डा मिलाउन सकस भइरहेको नेताहरू नै बताउँछन् । एउटा दलले अर्को दललाई गलाएर मनाउने प्रयास गर्दा टिकट बाँडफाँडको प्रक्रिया लम्बिएर गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली काँग्रेस ८६ सिटमा सहमत हुने भएपनि नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि आफूहरूलाई पनि सम्मानजनक भाग हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सम्मानजनक भागका रूपमा एकीकृत समाजवादीले २५ सिट र नेकपा माओवादीले ४५ सिट दाबी गरिरहेको बुझिएको छ । माओवादी र समाजवादीको माग पूरा भएको अवस्थामा अङ्क गणितीय हिसाबले जसपा र जनमोर्चालाई बाँकी रहेको ९ सिटमा मनाउनुपर्ने हुन्छ जुन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
टिकट भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले सम्मानजनक रूपमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेपछि त्यसको जिम्मा शीर्ष नेताकै काँधमा सुम्पिइएको छ । त्यसपछि सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कार्यदलका संयोजक कृष्ण सिटौला, नेकाका महामन्त्री गगन थापालगायतको उपस्थिति रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
उता नेकपा एमाले पाँच दलीय गठबन्धनसँग डटेर चुनावको सामना गर्ने र बहुमत ल्याएर पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त आसन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आफ्नो पार्टीले १५० सिट ल्याउने ठोकुवासमेत गर्न भ्याएका छन् । एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ । ओली कार्डले कति काम गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
आसन्न निर्वाचन विगतका निर्वाचनहरूभन्दा फरक र रोमाञ्चकारी हुने निश्चित जस्तै छ । राजनीतिक दाउपेच, नेताहरूको विलासी जीवन र स्वार्थबाट दिक्क भएका मतदाताहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारतिर आकर्षित हुने सम्भावना बढी छ । बालेन्द्र शाहले पछिल्लो पटक लिएका कतिपय निर्णय र ‘एक्सन’ उनी स्वतन्त्र भएकै कारणले सम्भव भएको हो भन्ने बुझाइ धेरैको छ ।
दलीय दवाव नभएका अवस्थामा एउटा सिर्जनशील युवाले धेरै काम गर्न सक्नेरहेछ भन्ने सोचलाई आत्मसात् गरेका मतदाताहरू प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि बालेनजस्तै उम्मेद्वारको खोजीमा हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा मतदाताहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा उदाउँदै गरेका रवि लामिछानेहरूप्रति आशावादी नहोलान् भन्न सकिन्न । उनीहरूले गरेको आमसभामा जनसाधारणहरूको लोभलाग्दो उपस्थितिले पनि मतदाताहरू परिवर्तनका पक्षपाती छन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
यस पटकको चुनावमा फ्लोर क्रस हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । स्वार्थवस् शीर्ष तहमा भएका वा गरेका गठबन्धनकै भरमा मतदाताले मत देलान् भन्ने छैन । अर्कोतिर जनताले चिनेकालाई भन्दा पनि नेताले चिनेकालाई टिकट दिइने अवस्था आउँदा फ्लोर क्रस हुने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल छ । यसपटक पैसा बाँडेकै भरमा भोट पाउने सम्भावना पनि न्यून छ । त्यसैले पनि यसपटकको चुनाव र चुनावी परिणाम् कम रोमाञ्चकारी हुनेवाला छैन ।
आम जनताको निर्णयक भीडलाई कसैले पनि कम आँकलन गर्ने दुस्साहस गर्नु हुन्न । यही भीडले हिजो राणाशासनको अन्त्य गरेको थियो, पञ्चायत फालेको थियो, जनआन्दोलन सफल पारेको थियो । आम जनताको बुझाइमा यस्ता ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको भित्री रहस्य भनेको देशको समृद्धि र आम जनताको जीवनस्तरको स्तरोन्नति थियो । तर जति आन्दोलन भए पनि आजसम्म जनताले देखेको त्यो सपना पूरा हुन सकेको छैन । अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जनभावनालाई उपेक्षा गरिरहे र समृद्धिका नाममा भ्रम छर्ने काम मात्र गरिरहे भने अबको संसदमा सम्भावना बोकेका स्वतन्त्रहरूको राम्रै उपस्थिति हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरूले स्पेश पाउँदै जानुभनेको साङ्केतिक रूपमा व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ; जनता यथास्थितिबाट परिवर्तन चाहन्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । र, सार्वभौम जनताले चाहे भने असम्भव केही छैन भनेर शीर्ष नेताहरूले जति चाडै बुझ्छन् त्यति नै कल्याण हुने छ । सत्तामा पुर्याउन सक्ने जनताले सत्ताबाट हुत्याउन पनि सक्छन् । पछिल्लो उदाहरणका लागि श्रीलङ्काको राजपाक्षे घटनालाई हेरे पनि पुग्छ ।
