मङ्सिर ४ गतेको मिति जति नजिकिँदै छ, मुलुकमा चुनावी सरगर्मी पनि त्यति नै बढ्दैछ । यद्दपि आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण हरेक पार्टीले आफ्नो पक्षमा धेरै सिट पार्न दबाब दिइरहेका कारण पाँचदलीय गठबन्धनले टिकट बाँडफाँडको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भने सकेको छैन । टिकटकै लागि गठबन्धन दलभित्र ठूलो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आपसी सहमतिका लागि बैठक तथा छलफलमा व्यस्त छन् ।
मुलुकमा चुनावको गर्मी बढिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि ७ महिनाअगाडि दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावले अहिले आएर वातावरण तरङ्गित बनाएको छ । संसदले नियोजित रूपमा महाअभियोगको प्रस्ताव अन्तिम समयमा आएर बहसमा ल्यायो । महाभियोगको प्रस्ताव निर्णायक मोडमा नपुगिकनै असोज १ गते रातीदेखि संसदको अधिवेशन सकिएकोले एक थरीको बुझाइमा महाअभियोगको प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय भयो भन्ने छ । यही मतलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश राणा असोज २ गतेदेखि नियमित काममा जाने तयारी गरेपछि स्थितिले नयाँ रूप लिएको छ ।
यस घटनाले राणाको हठ र सरकारको अप्रजातान्त्रिक शैली एकसाथ सतहमा दृष्टिगोचर भएको छ । सात महिनाअघि दर्ता गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा मात्र छलफलका लागि संसदमा पेश गरिनु, राणाले संसदीय छानविन समितिले सोधेका प्रश्नभन्दा बाहिर गएर जवाफ दिनु र अरूलाई आरोपित गर्नु, हतारमा छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु र महाअभियोग दर्ता भएको निकायबाट कुनै जवाफ आउनुभन्दा अगाडि नै राणाले हाजिर हुन सर्वोच्च जाने हठ देखाउनु र राणाको त्यस कदमलाई रोक्न सरकारले प्रधानन्यायाधीशको निवासलाई घेराबन्दी गर्नु आदि घटनाहरूलाई विधिको शासन भएको मुलुकमा स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
राणाका अभिव्यक्तिहरू असान्दर्भिक अवस्थामा आएका भए पनि संसदीय समितिसामु राणाले बोलेका कुराले नेपालको राज्य व्यवस्था कसरी चलेको छ, हाम्रा शीर्ष नेताहरू कति पानीमा छन्, कार्यपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कति दवावमा राख्ने गरेको छ, न्याय सम्पादनमा कति दवाव हुने गर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई उजागार गरिदिएको छ । अतः राणा सर्वोच्च अदालत पुगे धेरैको धोती खुस्किने डरले पनि सरकारले पछिल्ला कदम चालेको हुनसक्छ ।
काँग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूहरू (नेपाली काङ्ग्रेस) ले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जेल जानबाट बचाएको भन्ने भनाइ र चोलेन्द्रले शीर्ष नेताहरूलाई लगाएको आरोप मिल्न गएबाट पनि महाअभियोगको प्रस्ताव स्वाभाविक रूपमा आएको थिएन कि भनेर सोच्नेहरूलाई बल मिलेको छ । के त्यसो भए कुनै नेतालाई उन्मुक्ति दिनकै लागि प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाइएको हो ? यसले भोलिका दिनमा कस्तो नजिर बसाउला त ? विषय सोचनीय छ ।
एमालेले चोलेन्द्रको प्रसङ्गलाई पनि आगामी चुनावमा प्रवेश गराउने छ । अहिलेको गठबन्धनको सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर व्यङ्ग्य गर्ने एमाले आफ्नै सरकार गिराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई कुन स्वार्थमा बाँधमा बोकेर हिँडिरहेछ ? यो पनि अर्को विचारणीय पक्ष हो । एमालेको साथ र समर्थन नपाएको भए राणाको प्रस्तुति पक्कै पनि यस्तो हुने थिएन । एमालेको समर्थन नभई संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने अङ्क गणित बुझेका चोलेन्द्रले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि आफ्नो रवाफ कम हुन दिएनन् । रञ्जन कोइरालाको केशमा आफूले गरेको गल्तीलाई पनि उनले ठाँटसँग प्रस्तुत गर्न सके ।
ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै पटक पटक आफ्नो भूमिकामा चुकेका कारण न्यायालयदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गतिले फैलिने र मौलाउने मौका पाएको कुरामा दुईमत नहोला । सरकारमा बसेकाले केवल आफ्ना मान्छेहरूको निहीत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दा सिङ्गो देश दण्डित हुन पुगेको छ । कथित राष्ट्रवादीको नारा लगाएर र जनतालाई भ्रममा राखेर पटक पटक चुनाव जिते पनि उनीहरूले त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेनन् । नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ता लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । र, पार्टीहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसक्ता स्वतन्त्रहरूले राजनीतिमा स्थान पाउँदै गएका छन् ।
वालेन र हर्कहरूले गरेको साहसिक कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका जनताहरू आगामी चुनावमा पनि स्वतन्त्रप्रति बढी आकर्षित नहोलान भन्न सकिन्न । जनतालाई त विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ, सामाजिक रूपान्तरण चाहिएको छ । यदि जनताको चाहनालाई स्वतन्त्रहरूले नै सम्बोधन गर्न सक्षम हुन्छन् भने दल नै किन चाहियो त ? ‘दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरू दलका विकल्प होइनन्’ भन्ने कुरा अब भाषणमा मात्र सीमित बनिसक्यो । स्वतन्त्रहरूले धमाधम आफूलाई प्रमाणित गर्दैछन् । अब प्रजातन्त्र (वा लोकतन्त्र) का लागि यति वर्ष जेलमा बसेको भनेर सधैं सत्ताको शिखरमा बसेर रजगज गर्ने तर देश र जनताका लागि केही नगर्नेहरूका लागि अब जनताले राम राम भन्न सक्नेछन् तर काँध हाल्ने छैनन् ।
