सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा सर्पपालनका लागि खरिद गरिएको करिब १० बिघा जमिन यतिबेला चरन क्षेत्र बनेको छ । सर्पपालनका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको जमिन यतिबेला उपयोगबिहीन बन्न पुगेको छ ।
नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्दा चुनावी प्रचारका क्रममा यहाँ सर्पपालनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लालबन्दी नगरपालिका–१७ स्थित रानीगञ्जमा सर्पदंशबाट एक बालकको मृत्यु एपछि खनालले सोही समयमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सर्पको टोकाइबाट घाइते बालकले समयमै भ्याक्सिन नपाउँदा मृत्यु भएको थियो । त्यसैले नेपालमै पहिलो पटक एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) उत्पादन गर्न पहल सुरु गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सर्पपालन सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेका भन्दै खनालको आलोचना पनि भयो । त्यसपछिका प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थालेपछि करिब रू १९ करोड खर्च हुँदा पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सर्पपालन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् बनाइएको परिषद्का अध्यक्ष रेवती पन्तले बताए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रतिष्ठानलाई रू ७२ करोड दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सबै रकम नेता खनालले लिए जस्तो गरी प्रचारप्रसार भएको थियो । ‘यथार्थ के हो भन्ने विषयमा धेरै मानिस प्रवेश नै गरेनन्, राम्रो कामका लागि खोलिएका संस्था भए पनि बदनामी धेरै भयो’, अध्यक्ष पन्तले भने, ‘अफवाह फैलिएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्यो ।’
व्यक्तिका नाममा संस्था खोलिएपछि सर्वसाधारणको विरोधसँगै गर्न दातृ निकायले पनि नरुचाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पताल निर्माणपछि थाइल्यान्डबाट मेडिकल उपकरण निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने सहमति भएको छ । ‘भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले भेनम बनाइदिने समझदारी भएको छ भने सर्पपालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायले प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । तर संस्था स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न कारणले न्यूनतम संरचना समेत निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन ।
हालसम्म सरकारबाट प्राप्त भएको रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । लालबन्दी नगरपालिका– १ मा रू सात करोड खर्चेर परिषद्ले जग्गा खरिद गरेको छ । नन्देश्वर महादेव सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको करिब १० बिघा जमिन अहिले चरन क्षेत्रमा परिणत भएको छ । ‘कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले करिब १० बिघा जमिनसहित १० कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएका छौँ’, अध्यक्ष पन्तले भने, ‘जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि पिल्लर ठड्याइए पनि त्यो अपूरो छ ।’
कुल २२ वटा भवन बनाउने योजना भए पनि चार वटा भवन निर्माण गर्न रू ३४ करोडमा ठेक्का लगाइएको छ तर भवनको जगसमेत खनिएको छैन । शर्मा एन्ड धुलिखेल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । ‘कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा रू छ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल आएको थियो तर सन्तोषजनक काम नदेखिएपछि हामीले रोकेका छौँ’, उनले भने ।रासस
