सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो ।
‘वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातीत वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ ।’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चापमा कमी आउन अझै केही समय लाग्ने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
निक्षेप नौ दशमलव चार प्रतिशतले बढ्यो
चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप नौ दशमलव चार र कर्जा चार प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कूल निक्षेप नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू ५२ खर्ब ९७ अर्ब ९० करोड पुगेको जनाएको छ । यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू ४७ खर्ब ५८ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असारदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर उच्च रहेकामा २०७९ असोजदेखि निक्षेपको वृद्धिदर अधिक रहँदै आएको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर न्यून रहेका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहँदा यसले तरलता सहज भएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘विसं २०७८ जेठदेखि लगातार दबाबमा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउन सुरु भएसँगै मौद्रिक तरलतामा विस्तार भएको छ’, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तरलतामा सुधार आएका कारण अल्पकालीन ब्याजदर घट्न थालेका र यसको असर निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समेत क्रमशः प्रतिविम्बित हुँदै जाने ठानिएको छ ।
कर्जाको आकार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा पुगिसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार समेतलाई दृष्टिगत गर्दा कर्जा प्रवाह सन्तुलित रहन गई तरलता र ब्याजदरमा थप सुधार आउने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । तथापि आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले सरकारी वित्त घाटा र कर्जा विस्तारसँगै आन्तरिक माग विस्तार हुँदा शोधनान्तर स्थिति पुनः दबाबमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेकोे विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कूल रु पाँच खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा छ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड कर्जा लगानी भएको छ । लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी रहेको छ ।
विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड बराबर कर्जा लगानी भएको छ ।
त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् रु १९ अर्ब ३३ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले छ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै विकास बैंकहरुले ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु ४८ अर्ब २३ करोड र वित्त कम्पनीहरुको सात दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् रु छ अर्ब २९ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले घटायो ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा घटाएको छ । यसअघि बैंकहरूले आठ प्रतिशतको ब्याजदरमा पाउँदै आएको ओभरनाइट तरलता सुविधा घटाउँदै सात प्रतिशत बनाइएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा सात प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ’, समीक्षामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ, उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ, तथापि, केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनाका साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकाले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको छ’ उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : ऋणीलाई राहत
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीका लागि केही राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही लचक नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ऋणीलाई केही राहत प्रदान गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गरेको समीक्षामा भनिएको छ, ‘२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यसले ऋणीलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायसञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई गत पुस मसान्तसम्ममा सक्रिय वर्गमा रहेको रू दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।रासस
मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ :
