सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले निःशुल्क भिसा र टिकट नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताए ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिका बारेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सचेत नभएसम्म सरकारले चाहेर मात्रै लागू गर्न समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘१० हजारको रसिद लिएर दुईरतीन लाख किन तिर्नु ? गल्ती त श्रमिककै भयो नि, न्यूनतमभन्दा बढी पैसा मागे विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ तर नगर्ने अनि ठगियौँ भनेर गुनासो मात्रै गर्ने, प्रमाण केही हुँदैन । बिनाप्रमाण हामीले कसरी कारबाही गर्ने ?’

त्यसो त महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्यवनमा जान नसकेको औँल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान लागू गरेको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । नियम लागू भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर० कम्पनी एजेन्सीले निःशुल्क भिसा र टिकट टिकटको सट्टा विगतमा जस्तै श्रमिकसँग चर्को सेवा शुल्क लिइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले कतार, साउदी अरब, मलेसिया, ओमन, बहराइन, कुवेत र संयु्क्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा समेत सात श्रम गन्तव्यमा जाने नेपालीका लागि भिसा र टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महालेखाले सुविधा पाउने र नपाउने नेपालीको सङ्ख्या यकिन गरी नदेखाए पनि यो नियम पूर्ण रूपमा लागू नभएको स्पष्ट भनेको छ । महालेखाले जस्तै टे«ड युनियनहरूले गरेका अनुसन्धानले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत नेपालीले न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म तिरेर विदेश जाने गरेको पाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।