नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषदले यही वैशाख २० गरेको एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने निर्णयको घोर भत्सर्ना गरेको जनाएको छ ।

‘विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका स–साना कमजोरी र त्रुटिलाई दुराशयपूर्ण तवरबाट विवादमा ल्याई अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिङ्गो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा सकारात्मक कुरा हुन सक्दैन’ आनले भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति–विसङ्गति अवश्य छन् । त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो । यो आचारसंहिता लागु हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दबाबमा गैरजिम्मेवार ढङ्गबाट सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको क्याबिनेट निर्णय आएको छ । २०८० वैशाख २० गतेको यो निर्णयको नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) घोर भत्र्सना गर्दछ  ।

खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरीत ल्याउन खोजिएको यो एकद्वार नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दुरगामी असरको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ   ।

विज्ञापन चक्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गति–विकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न तयार छ । तर समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

सरकार सबैको अभिभावक भएकाले  यसरी एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढ्न कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन   । त्यसैले  यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिइ नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सँग समन्वय गरी अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ । हैन भने नेपाल विज्ञापन सङ्घ विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने जानकारी यसै विज्ञप्तिमार्फत गराउन चाहन्छ ।