राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरेका हुन् ।

सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।

संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालकोको अर्थतन्त्र र यसका समस्याको समाधानलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक क्षेत्रका मुद्धाको सुनुवाई आंशिक रुपमा भएको देखिन्छ ।

गरिबी निवारण र समावेशी विकास तथा देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा समेत आगामी वर्षको प्राथमिकता रहेको राष्ट्रपतिले बताए । यस्तै पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारले आगामी वर्षको प्राथमिकतामा रहेको उनले उद्घोष गरे ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ ।

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।