भनिन्छ– पानी बग्ने शाखाहरू सफा गरेर मात्र सफा पानी आउने होइन, पानीलाई पूर्ण रूपमा सफा गर्ने हो भने मुहान नै सफा हुनुपर्छ । यो कथन नेपाली राजनीतिमा पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ । राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फोहर अर्थात् भ्रष्ट छन् भने स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताहरू सबै भ्रष्ट नै हुने भए । भेद खुल्नु वा नखुल्नु अर्को कुरा हो । आफैं भ्रष्ट भएपछि अरू भ्रष्टलाई कार्वाही गर्ने नैतिक बल नेतृत्वमा रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिने गर्छ । नेपालमा त्यस्तै भइरहेछ ।
त्यसैको एउटा जीउँदो रूप हो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । आर्थिक प्रलोभनमा परी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सङ्गठित गिरोह नै लागेको खुलेको छ । यस प्रकरणमा कथित् वरिष्ठ नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्म रहेको देखिएको छ । यो लेख लेख्दासम्म जो जो व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्, घटनाको प्रकृति हेर्दा लाग्छ– उनीहरू शाखा मात्र हुन् । मुहान अन्तै छ । मुहानसम्म नपुगी घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्ने छैन । प्रहरी पनि मुहानसम्म पुग्न सकेको छैन वा हिम्मत जुटाउन सकेको छैन । प्रमाण जुटाएर प्रहरी मुहानसम्म पुग्ने हो भने यसले प्रहरीको व्यवसायिक धर्म र पेशागत मर्यादामा चार चाँद त थपिने थियो नै, हामीले प्रभु मानेका हाम्रा शीर्ष नेताहरू कति नीच, कति भ्रष्ट र कति पतित रहेछन् भन्ने कुरा पनि सबै मतदाताको नजरमा छर्लङ्ग हुने थियो ।
चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका र तानिने चर्चामा रहेका राजनैतिक व्यक्तित्वहरू तथा कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूलाई देख्ता लाग्छ– नेपाल र नेपालीको अद्योगतिको कारण भनेकै उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू हुन्; चाहे तिनीहरू राजनैतिक नेता हुन् वा कर्मचारी नेता । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै लाभ र स्वार्थमा देश निरन्तर लुटिइरहेको छ । लुट्ने धन्दा पहिले बरू केही कम थियो होला, अहिले त खुलेआम भइरहेछ । सर्वसाधारण जनता त महङ्गी र करको भारले थिचिएर नेताले कान कोट्याएको हो कि रगत चुसेको हो भन्ने पनि थाहा नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
एमालेको तमासा :
शुरुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको नाम जोडिने बित्तिकै अध्यक्ष केपी ओली गर्जिए– ‘यो एमालेमाथि गरिएको षडयन्त्र हो’ भनेर । तर जब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पनि पक्राउ परे, उनी भिजेको मुसोजस्तो भए र अनि बल्ल रायमाझीलाई कार्वाही गरेजस्तो गरे ।
यस प्रकरणमा एमालेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकको नाम पनि जोडिनु (हाल फरार) र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई प्रहरी फन्दामा पर्नुले धेरैले अध्यक्ष ओली र थापातिर पनि औंला सोझ्याएका छन् । ओलीको अनभिज्ञतामा यत्रो काण्ड गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न सक्तैन भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । रायमाझीको नाम जोडिने बित्तिकै देखिएको ओलीको छटपटी र तीन नेताबीचको पटक पटकको भेटघाटले पनि मानिसहरूलाई आशङ्का गर्न बल दिएको हुनसक्छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी पूर्वगृहमन्त्री थापाको संलग्नताको सूत्र खोज्दै हुनसक्छन् । प्रमाणसहित थापा पनि पक्राउ परे भने ठूला माछाले लुक्ने ठाउँ पाउने छैनन् । लुकाउने प्रयास भयो भने त्यो आलुबारीमा हात्ती लुकाउने प्रयासजस्तै मात्र हुनेछ ।
काङ्ग्रेसको निरीहता :
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका खास मान्छे भनेर काङ्ग्रेस वृत्तमा चिनिन्छन् । अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानमा शरणार्थी प्रकरणमा खाँडको विशेष संलग्नता देखिन्छ । अरबौंको चलखेल भएको ठानिएको यस काण्डबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा आरजु राणाहरू अनभिज्ञ थिए भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्तैन । खाँड एक्लैले निर्णय गर्न सक्नै कुरै होइन यो । आरजुको त अडियो नै सोसल मिडियामा भाइरल छ । त्यही भएर देउवा बुढेसकालमा भएभरको बल लगाएर आरजुलाई बचाउन लागिपरेका छन् भनिन्छ । उनको रहस्यमय मौनताले पनि आरजुको संलग्नतालाई पुष्टि गर्छ भन्नेहरू धेरै छन् । त्यही भएर खाँडलाई पार्टीले कार्वाही गर्दा खाँड रिसाएर सबैको नाम ओकलीदेलान् भन्ने डरले देउवा खाँडलाई कार्वाही गर्नबाट हच्केका हुन सक्छन् ।
एउटा कल्पना गरौं, यदि खाँडको ठाउँमा थापा, शर्मा, पौडेल वा कोइरालामध्ये कसैको नाम परेको भए के देउवा यसरी नै मौन धारण गरेर बस्थे होलान् ? कुरा विचारणीय छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि बैठकमा देउवालाई कसैले खरो प्रश्न राख्न सक्तैनन् । लम्पट कार्यकर्ता भएको पार्टीमा यस्तै हुने हो । कार्यकर्ताहरू बरू विवादित नेतृत्वका कारण पार्टी धराशाही भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छन् तर नेतृत्वमाथि लागेका आरोपहरूबारे पार्टी बैठकमा कुरा उठाउने आँट गर्न सक्तैनन् । नेपालका अधिकांश पार्टीको अवस्था यस्तै छ । यस्तै लाचारी प्रवृत्तिले गर्दा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीलगायतका पार्टीहरू अद्योगतितिर लागेका हुन् ।
माओवादीको अप्ठ्यारो :
रास्वपा सरकारमा ल्याउने कुरा चल्दा नारायणकाजीको गृहमन्त्री पद धरापमा परेको थियो । त्यस अवस्थामा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अस्तित्वको सङ्कट थियो र ‘म पनि रविभन्दा कम छैन’ भन्ने देखाउन उनलाई एउटा सशक्त मुद्दा चाहिएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा दरिलो मुद्दा हुने श्रेष्ठको ठम्याइ हुन सक्थ्यो । जे होला भन्दै उठाएको मुद्दा नभन्दै बहुचर्चित हुन पुग्यो र गृहमन्त्रीका रूपमा उनले वाहवाही पनि पाए ।
प्रम प्रचण्डलाई पनि आफ्नो पार्टी छोडेर जाने पूर्वमाओवादी टोपबहादुर रायमाझी र रामबहादुर थापाहरूसँग बदला लिन सकिने मौका देखेर नारायणकाजीलाई यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन हरियो झण्डा देखाएका हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ एमाले र काङ्ग्रेसका नेता तानिएपछि गिभ–एण्ड–टेक मा पुगेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा सहमति गराउनको लागि एमाले र काङ्गे्रसलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि प्रम प्रचण्डलाई लागेको हुनसक्छ ।
भित्री आशय जे भए पनि प्रचण्ड स्वयम्ले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्ने यति ठूलो होला भनेर अनुमान नगरेका हुन सक्छन् । क्यान्टोन्मेन काण्ड र सम्पत्ति छानबिन काण्डलगायतका विषय पनि घनीभूत रूपमा उठेपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन सक्छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले लडाकु शिविरमा घोटाला नभएको र कसैले प्रमाणित गरे आफू जेल जान तयार भएको जवाफ दिएर औपचारिकता पूरा गरे पनि वास्तविकता उनलाई राम्ररी थाहा छ ।
त्यसैले शरणार्थी प्रकरणमा मुखले निष्पक्ष छानबिनका जति कुरा गरे पनि दवावमा परेर प्रचण्ड केही निरीहलाई कार्यवाही गरेजस्तो देखाएर नेताहरू सबैलाई उन्मुक्ति दिने सोचमा हुन सक्छन् । ओली र देउवासँगको पटक पटकको भेटघाटले पनि यतैतिर सङ्केत गर्दछ । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जेजस्तो सम्झौता गर्न पनि पछि नहट्ने यी तीनै नेताहरू कोहीभन्दा कोही कम छैनन्, आफूले मत दिएका पार्टीको नेतृत्वलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो देख्नु चाहिँ बेग्लै कुरा हो ।
