प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन गरेको लगभग १६ महिनाभन्दा बढी भएको छ । नेपालमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो परियोजना अन्तर्गतका आयोजना के भइरहेको छ भन्ने बारेमा आम मानिसमा जिज्ञासा रहेको छ । प्रतिनिधिसभाले गत २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक घोषणासहित एमासीसी पास गरेको थियो । लामो बहस र विवादपछि अनुमोदन भएको सो परियोजनाको काम भने नियमित रुपमा नै अगाडि बढिरहेको पाइन्छ तर यस परियोजनामा हाल के भइरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिक समाजले भने प्रत्यक्ष रुपमा थाहा पाउन सकेको छैन ।

यद्यपि उक्त निकायले परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेस (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमा आयोजनाहरू सञ्‍चालन गर्न थालिएको यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने समायवधि ५ वर्ष भनिएको छ ।

हालसम्म के-के भए काम ?
यस परिजोजना अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रममा पुनर्वास कार्ययोजना अन्तर्गत नुवाकोटमा निर्माणाधीन रातमाटे सब–स्टेशनसम्बन्धी जीविकोपार्जन पुनःस्थापन कार्यक्रम थालनीसम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । त्यसपछि परियोजना अन्तर्गत एमसीए–नेपाल र सडक बोर्ड नेपालबीच एमसीसी अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध गराइने प्राविधिक सहायतासम्बन्धी ‘आयोजना सहायता सम्झौताु’भएको थियो। यस सम्झौता अन्तर्गत सडक बोर्ड नेपाललाई सडक मर्मत योजना तर्जुमा, मूल्याङ्कन र नियमित एवं आवधिक मर्मत क्षमता सदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ । यस्तै एमसीए -नेपाल विकास समितिले निर्माण गर्ने ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनको भोगाधिकारका तय गर्न पुन: सर्भे गर्नुअघि तनहुँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी एमसीए नेपालको टोली आयोजना निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

यता एमसीए-नेपालले २०७९ साल असार १६ गतेदेखि २७ गतेसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन जाने मार्गमध्ये करिब ३० किलोमिटर क्षेत्रमा पुनस् सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको थियो । नेपालको प्रसारण प्रणालीको केन्द्रमा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण प्रणालीले झण्डै तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने छ। पूर्वमा तामाकोसी करिडोरदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोरसम्मको बिजुली प्रवाहका लागि संरचना तयार पार्न लागिएको हो ।

मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले ट्रान्समिसन लाइनको ३० किमी खण्डको पुनः सर्भेको सम्झौता सम्पन्न भई काम अघि बढिरहेको छ ।

एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ ।’

प्रसारण लाइनअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि १० दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको छ ।

आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ दशमलव ९७ र वित्तीय प्रगति पनि ६ दशमलव ९७ नै रहेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । करिब रु ७४ अर्ब ३४ करोडको आयोजना रहेकामा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भएको बताइएको छ । समितिले हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखेको छ ।

आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छवटा पूर्व शर्तमध्ये आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गेरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसदद्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी रहेको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुरुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ । सोही मितिदेखि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे कार्यविधिको दिन गणना सुरु हुनेछ ।

आयोजनाअघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदारको छनोट गुणात्मकताका आधारमा हुने जानकारी दिइएको छ । ठेकेदारको छनोट मूल्य, क्षमता र गुणात्मकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने प्रमुख विष्टले बताए ।

प्रसारण लाइन जाने तीन सय १५ किमी लामो मार्गमा केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नु पर्ने भएकाले आउन सक्ने विभिन्न खाले समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न समय लाग्ने चुनौती देखिएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।

आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा क्षतिपूर्व बापतको वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब दुई लाख दुई हजार कटानका लागि रूख गणना गरी यकिन गर्नुपर्नेछ ।

उक्त आयोजना खासगरी विद्युत् र सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मतमा केन्द्रित छ । आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड उपलब्ध हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भएपछि वास्तविक निर्माण अवधि ४२ महिना रहनेछ । तीन सय १५ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आठ सय ५६ वटा टावर बनाउन पर्नेछ ।

आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा देखिएका जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको उपभोग, जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कूल १० जिल्लाका ३० स्थानीय तह र त्यसका ९६ वटा वडा भएर जाने सो प्रसारण लाइनमा मात्रै कूल दुई लाख १२ हजार बराबरको रुख बिरुवा हटाउनुपर्नेछ । नेपालको हकमा एउटा प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हुने भएकाले पनि पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लागेको उनको भनाइ छ ।

कुन-कुन आयोजनामा कति खर्च ?
एमसीसी परियिजना अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनामा एक अर्ब ७ करोड ६९ लाख, सडक मर्मत आयोजनामा ७ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख, अनुगमन मूल्याङ्कनमा ३२ लाख र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रसारणमा ६१ करोड ९९ लाख खर्च हुने देखिन्छ ।

कहिलेबाट सुरु हुन्छ ५ वर्षे अवधि ?
एमसीसीले उपलब्ध गराउने कूल ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुमादन पाँच वर्षभित्र तोकिएको काममा खर्चै गर्नुपर्ने समयसीमा छ । यदि तोकिएको समयमा काम सकिएन भने उक्त रकम स्वतस् फिर्ता जानेछ । तर, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले उक्त आयोजना समयसीमा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आवश्यक पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले पाँच वर्षे अवधि २०२३ को अगस्ट अर्थात् आगामी भदौमा सुरू हुनसक्ने बताएका छन् ।

यस्तै एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन निर्माण एवं कूल ७७ किलोमिट सडक मर्मतका लागि जुनसुकै देशका निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउनेछन् । कार्यकारी निर्देशक विष्टले कूल तीन सय १५ किलोमिट प्रसारण लाइनमध्यको ३० किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा भने प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न माग आएको र आयोजनाले १० जिल्लाका ३० पालिकामा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर त्यसको लाभ हानीका बारेमा जानकारी गराइएको बताए ।

यसरी अनुमोदन भएको थियो एमसीसी ?
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ । २०७८ फगून १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको हो । तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेका थिए । त्यसक्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएपछि एमसीसी बहुमतले अनुमोदन भएको थियो । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।

एमसीसी परियोजनामा के-के हुन्छ काम ?
कूल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अगाडि बढेको छ । कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट झण्डै ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछ । तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब रु १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने विशवास गरिएको छ ।

एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिने छ ।