नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ६ भदौ ।
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बैठकले आगामी महिना उक्त आयोग गठन गर्न सहमत भएका हुन् । सहमति पत्रमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुनलगायतका सामग्री पटक पटक तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य विषयका सम्बन्धमा भएका अध्ययनसमेत गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो । सुन प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । आजको सहमतिपछि अब सदनको अवरोध हट्ने विश्वास लिइएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरिरहेको कामलाई कुनै प्रभाव नपार्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी महिना गठन हुने आयोगले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार तथा सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । सहमतिअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नै निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र अभियोजन गर्नेछ ।
सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्तक्षर गरेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।
यस्तो भयो सहमति :
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरुबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अभियोजन गर्ने छ ।’
सहमतिमा भनिएको छ, ‘‘जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८०।०६।०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने छ ।’
साथै इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स)मा राखेर ल्याएको सुन, ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको सुन लगायतका तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गर्ने र संरचनागत तथा कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति पनि भएको छ । रासस
