पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका र चर्चित बनेका चार ठूला काण्डहरू ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फस्सा’को स्थितिमा पुगेका छन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता काण्डमा सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकील कार्यलयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको नाम समावेश नगरेपछि सरकारी वकीलको कार्यालयले पनि निर्णय गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरी नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यस घटनाले मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ने एउटा स्वतन्त्र तर शक्तिशाली आयोगको अभावलाई झन् बढी महसुस गराइदिएको छ ।
कुनै पनि पारदर्शी नीति नभएको प्रोपोगण्डालाई राजनीति मानिएपछि मुलुकमा बेथिति र अराजकता बढ्नु स्वाभाविक नै हुने भयो । राजनीतिको एउटा बलियो आधार नैतिकता पनि हो । नेपालका राजनीतिकर्मीमा नैतिकताको खडेरी देखिएपछि मुलुकमा बेथिति र अराजकता मौलाउनु पनि अनौठो भएन । स्वार्थी राजनीतिकर्मीको बाहुल्य भएको मुलुकमा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइले प्रमाणित हुने अवसर नपाउने कुरै भएन । यही कारण ३ सय ११ जनाको नाम समावेश हुँदा प्रधानमन्त्रीद्वयको नाम अँटेन । कथित् ठूलाबढाले गरेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेर सत्ताको आयु लम्ब्याउनु मात्र थियो भने दाहाल सरकारले यस प्रकारको स्टण्ड नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको बुझाइ हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र छ पूर्वसचिवसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर बदनियत राखी कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक पूर्व मुख्य सचिवलाई भने सुशासनको फूर्ति लगाउने सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । सम्भवतः भोलि आफूमाथि पनि खस्न सक्ने तरवारलाई आजै दाहाल सरकारले व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ । सरकारको यस निर्णयलाई आम मानिसहरूले भने स्वार्थको फोहारी खेलका रूपमा हेरेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई नजिर मान्ने हो भने अब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ६० केजी सुन प्रकरण, साढे नौ केजी सुन प्रकरण आदि पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फस्सा’को स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्टमा भएको अनियमिततालाई निस्तेज पार्नु र इलेक्ट्रिक चुरोटका नाममा सुन तस्करी गर्ने कृष्णबहादुर महरा बाबुछोरालाई बचाउनु छ (यद्दपि छोरा राहुल समातिएका छन्), देउवालाई भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँड र आरोपीबाट पोलिएका आरजु र मञ्जुलाई बचाउनु छ ।
ओलीलाई शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका तोपबहादुर रायमाझी र पैसा बुझेको आरोपी श्रीमती राधिकालाई बचाउनु छ । उनलाई आफ्नो शासनकालमा भएका ओम्नी, यती, ७० करोड, जलहरी, औषधिखरिद तथा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा अनियमितता काण्डलगायतका काण्डहरूको फायल खोल्नबाट प्रचण्डलाई रोक्नु छ । तीनैजना नेताहरूले आ–आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गतिशील भइदिँदा आम नागरिकका समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् ।
लामो समयदेखि नेकपा एमालेले ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्नहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आयोग गठन गर्ने मागसहित संसद अबरुद्ध गरेकोे थियो । एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने सहमतिपछि अबरुद्ध संसद खुलेकोे छ । झट्ट हेर्दा लाग्छ, सुशासनका पक्षमा एमालेले राम्रो काम गरेको छ । तर अदृश्य रूपमा दाहाल, देउवा र ओलीबीच लेनदेनको ठूलो कारोबार भएको हुन सक्ने गाइँगुइँ छ । ओली, देउवा र दाहाल राजनीतिक अस्थिरता र बेथिति नाइके र संरक्षक दुबै हुन् । यिनीहरूले आ–आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमिततालाई उत्कर्षमा पुर्याएका थिए र पुर्याउँदै पनि छन् । त्यसैले दृश्यमा एकले अर्कोलाई चर्को विरोध गरेको देखिए पनि सारमा यिनीहरू एकअर्काका परिपुरक जस्तै बनेका छन् । प्रचण्डको अहिलेको चलखेल सत्तालम्ब्याउने स्टण्ड मात्र सावित हुँदैछ ।
देउवा राजनीतिका अर्का खलनायक मानिन्छ । उनले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूर्वगृहमन्त्री खाँडलाई प्रहरीले समातेर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा समेत पार्टीबाट कार्वाही गर्न सकेनन् । यो खाँडको मायाले भन्दा पनि खाँड रिसाएर उनको नाम नलिइदिउन् भनेर मात्र हो । यिनीबाट पनि मुलुकमा सुशासनका पक्षमा राम्रो काम होला भनेर नेपाली जनता पत्याउँदैनन् । जसले पाँच पाँच पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा मुलुकले स्मरण गर्न योग्य केही गर्न सकेन, राजाले समेत असक्षम भनेर पदच्युत गरेका यिनीबाट अब पनि केही होला भनेर विश्वास गर्नु भनेको गोरु ब्याउला र बिगौती खान पाइएला भनेर आशा राख्नुजस्तै मात्र हो । सत्य कुरा त के हो भने, यी तीन महारथिहरू मिल्दा पनि मुलुकले डराउनु पर्ने अवस्था देखियो भने नमिल्दा पनि ।
मुलुकमा सुशासनका पक्षमा यी तीनजना मिलेर गर्न चाहने हो भने असम्भव केही थिएन तर यिनीहरूले गर्न नै चाहेनन् । भाषणमा सुशासनका वा जनताका मार्मिक कुरा बोलिए पनि वा ती सब भाषिक सौन्दर्य र तालीका लागि मात्र बोलिएका कुरा प्रमाणित भएका छन् । ठूलाले गरेको जस्तोसुकै अपराध पनि क्षमायोग्य हुने तर आम सर्वसाधरणले चाहिँ सानो भूलमा पनि दण्डित हुनु अवस्था लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत मानिन्छ । नेतृत्व खराब भएपछि त्यसको मार व्यवस्थामाथि पर्ने गर्छ । अहिले लोकतन्त्रविरोधी भावना मुखरित हुनुमा पनि ‘माल पाएर चाल नपाउने’ नेताहरूकै कारणले गर्दा हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
