मुलुक अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा परनिर्भरता बढिरहेको छ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गरेको छ ।
सरकारबाट बिमा प्रिमियमको अनुदान पाउने आशामा कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका किसानले सहयोग नपाउँदा निराश छन्। सरकारले पशु तथा कृषि बिमाको प्रिमियमबापतको डेढ अर्ब रूपैयाँ पनि दिएको छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षामा पर्दा कृषि पेसामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको रकम नपाउँदा निराशा बढेको छ ।
दुध बेचेका किसानले पैसा नपाउनु, उखु किसानले अनुदान नपाउनु, बिमा गरेका किसानले बिमाको भुक्तानी नपाउनु, बडफ्लुपीडित कुखुरा व्यवसायीले क्षतिपूर्ति नपाउनु चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गरेको कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको गुनासो छ । ‘सरकारले झारा टार्न किसानलाई अनुदानको नाटक गर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी लिन महिनौं कुर्नुपर्छ ।’ उखु किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम नपाएपछि आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
किसानले गत वर्ष पाउनुपर्ने ५३ करोड रूपैयाँ अझै नपाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले बताए । ‘यो वर्षको क्रसिङ सुरु हुँदा पनि गत वर्षको अनुदान रकम किसानले पाएका छैनन्,’ मैनालीले भने, ‘उखु उद्योगीले पनि समयमा भुक्तानी दिँदैनन् ।’
उखु किसान सरकार र उखु उद्योगी दुवैबाट पीडित छन् । उनीहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उखुको न्यूनतम मूल्य नपाएको भन्दै किसान आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य क्विन्टलको ५ सय ६५ रूपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरेको भए पनि किसानले ७ सय ५० कायम गर्न माग गरेका छन् ।
उखु किसानले शनिबार सर्लाहीमा ५३ करोड बक्यौता अनुदान भुक्तानी र मूल्य निर्धारण गर्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए। ‘सरकारले अनुदानको रकम नदिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको छ,’ मैनालीले भने, ‘उखुको उचित मूल्य कायम गर्न पनि दबाब दिएका छौं ।’ चिनी किलोमा ३५ रूपैयाँ बढे पनि उखुको मूल्य नबढेको किसानको गुनासो छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
