संघीय संसद्को सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या १५० देखि बढीमा दुई सयसम्म हुनुपर्ने अवस्था देखिएको विज्ञले बताए पनि संविधानबमोजिम अहिले दुई सय ७५ सांसद निर्वाचित छन्। फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।
अहिले २५ सांसद सरकारमा छन् र दुई सांसद सभामुख तथा उपसभामुखको भूमिकामा छन्। दुई सांसद निलम्बनमा छन् भने एक सांसदको पद खाली छ। रिक्त पद उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्छ, निलम्बित सांसदले संसद् बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्। अहिले संसद्मा उपस्थित हुनसक्ने सांसद संख्या २७२ छ। तर यसमा २५ जना मन्त्री भएकाले उनीहरू स्वेच्छाले मात्र उपस्थित हुन सक्छन्।
बैठकमा मत बराबर भए सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्छन्। उपसभामुख र मन्त्रीले संसद् बैठकमा उपस्थित भएको खण्डमा मतदानमा भाग लिन पाउँछन्। राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा बैठकको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। प्रतिनिधिसभाबाट मन्त्री भएकाले राष्ट्रिय सभा बैठकको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि पनि निर्वाचित सांसदमध्ये केहीलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो र तीमध्ये कतिपयले सफाइ पनि पाए। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका वा फरार सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘मुलुकका सबै जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले प्रायः आफ्नै जिल्लाबारे बोलेका हुन्छन्, बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने सांसदको हकमा भने ती जिल्लाको विकासका स-साना कुरामा प्रायः अन्य जिल्ला वा क्षेत्रका सांसदले बोलेको पाइँदैन।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
