देश चुनावमय छ । देशलाई नीति र नेतृत्व दिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने चटारो सबैलाई छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बतिमपुरका २१ वर्षीय अनुराज झालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने भएपछि चुनावले छोएको छैन । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने र सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरुमा अगाडि देखिन रुचाउने अनुराज निर्वाचनको बेला भने कहिल्यै अगाडि आउदैनन् ।

सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनमा सधैँ अगाडि देखिने गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर, धनुषाका इन्द्रजित साफी पनि चुनाव आयो कि सधैँ निराश छन् । धेरैले प्रश्न गर्नुहोला, सधैँ सक्रिय रहने उनी किन निर्वाचनजस्तो महाउत्सवमा पनि उत्साहित छैनन् ? अरु कारणले नभई नागरिकताविहीन भएकैले यस्तो भएको हो ।

यी भनाइहरु गतवर्ष आमनिर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै राससको ‘जो आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनन्’ समाचार शीर्षकमा लेखिएका थिए । त्यसताका देशका लाखौं नागरिकताविहीनले भोग्नुपरेका पीडा, गर्नुपरेका सङ्घर्ष र असन्तुष्टिका आवाज मिडियामा यसरी नै पोखिने गर्थे । त्यस्तै समाचारका पात्र हुनुहुन्थ्यो इन्द्रजित र अनुराज पनि । तर अहिले भने उनीहरु दुबै जनाले नागरिकता पाएका छन्।

उनीहरु मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको पहलकदमीका कारण आएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) २०७९ पछि वर्षौंदेखिका नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । ‘नागरिकता नहुँदा हाम्रो मताधिकार मात्रै खोसिएको थिएन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि सम्पत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र नागरिकले पाउने सम्पूर्ण हकबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो, जसको अभावमा हामीले भोग्नुपरेको दुःखको बयान गरेर साध्य छैन’, सफीले भने,’सायद सरकार र राष्ट्रपतिज्यूले त्यो हिम्मत नगरेको भए अहिले पनि हामीहरु अनागरिक नै हुन्थ्यौँ होला । त्यसैले उहाँहरुसहित सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।’

वर्तमान सरकार निर्माणको जगका रुपमा रहेको संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न नपाएका अनुराग झासँग पनि अहिले नेपालको नागरिकता छ । नागरिकता पाएसँगै उहाँले वर्षौदेखिको झमेलाबाट मुक्ति पाएका छन्। ‘हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्थ्यो । त्यसैले हामी चारजना भाइबहिनी अनागरिक हुँदा रोजेको ठाउँमा पढ्न पाएनौँ । चाहेको पेशा गर्न पाएनौँ । बैंक खाता, सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत नबन्दाको पीडा त झन् खपिनसक्नु थियो’, अनुराजले स्मरण गरे।

राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्नो भविष्य धेरै पछाडि धकेलिएको बताउने उनी नागरिकता पाएसँगै भविष्य निर्माणको आशा पलाएको बताए। ‘अहिलेसम्म मत हाल्न पनि पाएनौँ । त्यसको पीडा तपाईँहरुमार्फत नै चुनावको बेला पोखेको थिए । मैले नै मत नहालेको सरकारले मेरा समस्याहरु सुल्झाउन के चाँसो देलाजस्तो लागेको थियो । तर अहिले त्यही सरकारले मजस्ता लाखौँ नागरिकको पीडा बुझेको छ । समस्या समाधान भएकामा खुसी छु’, झाले रासससँग भने।

राजनीतिक स्वार्थ र जपअपजसको उल्झन्मा परेर झन्पछि झ्न पेचिलो बन्दै गएको वर्षौंदेखिको नागरिकता समस्याले देशभित्रै दोस्रो दर्जाको जीवन बिताउन बाध्य नागरिकको पीडामा वर्तमान सरकारको कदमले मलहमपट्टी लगाउने काम गरेकामा राजनीतिक विश्लेषक राजेश बिद्रोही सरकारलाई धन्यवाद दिँछन्। उनी नागरिकका समस्या सुल्झाउन भनेर राजनीति गर्नेहरुकै बदनियत्का कारण नागरिकता समस्या झनै उल्झनमा पारेकामा पछिल्लो सरकारले भने त्यसमा सुझबुझपूर्ण पहलकदमी लिएको बताउछन्। ‘नागरिकताबिनाको जीवन कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित हुने मात्रै होइन मरे–बाँचेको लेखाजोखासमेत नहुने अवस्था कति दर्दनाक हुन्छ’, विद्रोहीले भने,’नागरिकता ऐन ल्याउने कदमले केही हदसम्म राहत दिएको छ । तर नागरिकता नहु्ँदा रोकिएको वृत्ति विकास, अपमान र अवहेलनाको क्षतिपूर्ति जसै गरे नि पूर्ति हुन सक्दैन । यसमा सबैले प्रायश्चित गर्नुपर्छ ।’

चार पुस्तासम्म पनि राज्यको कुनै परिचय र पहिचान नभएका कतिपय स्थानीयलाई यो नागरिकता ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधानमा पनि उपयुक्त बाटो अबलम्बन गरिनुपर्ने बिद्रोहीको सुझाव छ । उनी भन्छन्,“मधेसका अधिकांश मूलबासीहरू अझैँ पनि नागरिकताबाट बञ्चित छन् । यसका कारण गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, सुकुम्बासी बनिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यही पहिचानको अभावमा बसिरहेको जमिन खोसिँदैछ । यी वास्तविक मूलबासीका समस्या सुल्झाउने प्रयास पनि जरुरी छ ।”

गत जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा २०७५ देखि थन्किएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएसँगै जन्मसिद्ध र वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता समस्या समाधान भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले लगाएको लालमोहरमा गत असार ७ गते सर्बोच्च अदालतले समेत लालमोहर लगाइदिएपछि अहिले देशभरि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने क्रम धमाधम भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयको विवरणअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिएका छन् । त्यसैगरी नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले हालसम्म करिब एक लाख जनाले नागरिकताप्राप्त गरेको अनुमान गरेको छ ।

‘संविधानका आठ वर्ष’
राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण आफ्नै देशमा पुस्तौंपुस्ता बिताएकाहरु अनागरिक बनिरहने अवस्था थियो । जबकी विसं २०७२ मा आएको गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा १० को उपदफा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान प्रष्ट थियो । तर आठ वर्षसम्म पनि यो समस्या राजनीतिक नाफाघाटाको विषय बनिरह्यो ।

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर संविधानले प्रष्ट भनेको कुरालाई समेत आफूखुसी व्याख्या गर्दा गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि लाखौँ नागरिक अनागरिक बन्ने अवस्था आएको बताउछन् । तर ढिलै भए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्नु सराहनीय भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जसअपजस दिनेभन्दा पनि यो समस्या समाधान हुनुपथ्र्यो भयो । अब त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

विसं २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार त्यसताका एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक सङ्क्रमणले लय पक्रिन नसक्दा त्यसबखत छुटेकाहरु र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी सन्तानसमेत नागरिकताविहीन हुन पुगे।

मुख्यन्यायाधीवक्ता ठाकुर जन्मको आधारमा कसैले नागरिकता पाउने र कसैले नपाउने अवस्थाका कारण भएको विभेद्बाट तत्कालका लागि मुक्ति मिलेको बताउछन् । उनले खुला सीमा र नेपाल भारत वैवाहिक सम्बन्धलाई देखाएर मधेश मात्रै समस्या छ भन्ने मानसिकताका कारण वर्षौसम्म समस्यालाई बल्झाएर राखेको समेत बताए। ‘नागरिकता कानुनबाट नियमन गर्ने विश्वका जुनसुकै देशमा पनि विवादहरु छन् । नेपालमा पनि थियो र छ । तर एउटै कोखबाट जन्मेकामध्ये कसैले नागरिकता पाउने र कसैले नपाउने अवस्था थियो । नागरिकता ऐन संशोधनले तत्काललाई त्यो समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ’, ठाकुरले भने,’मधेशमा मात्रै होइन, पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका नागरिकले राहत पाएका छन् । यसबाट मधेशले उठाउँदै आएको आवाज सम्बोधन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’

नेपालको संविधानका आधारमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले नागरिकता समस्या समाधानको प्रयास नगरेको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थियो। पछि ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरे । जबकी अघिल्लो दिन जेठ ८ गते (२७ गते मध्यरात) संसद विघटन गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सोही जेठ २७ गते अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि असार २८ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले पेश गरेको विधेयक २०७९ असार २१ गते फिर्ता लिने निर्णय गर्याे । साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि पारित भयो । साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएपछि सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाइयो । तर साउन २९ गते उनले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरिदिए। फेरि सङ्घीय संसद्ले हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गुजारेर निस्क्रिय पारियो ।

तर गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शीतलनिवासमा थन्किएको सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८० जेठ १२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्याे। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सोविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएसँगै जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुला भयो ।

ऐन जारी भएपछि वर्षौँदेखि अनागरिक रहेका लाखौँ व्यक्तिले त्यो दुष्चक्रबाट छुटकारा पाएका छन् । यसले ती नागरिकहरुको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । नागरिकता ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच लाखभन्दा बढीले नागरिकता लिने अनुमान छ।

ऐन कार्यान्वयनले सुल्झाएका विषय
नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनदिने कानुनको सुरुआत पहिलोपटक नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ मा भएयता आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकता जारी गर्ने गरिएको छ । अन्तिमपटक २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले पनि जन्मसिद्ध, वैवाहिक अङ्गीकृत र अङ्गीकृत तथा गैरआवासीय नेपालीको हकमा सङ्घीय कानुन बनाएर नागरिकता दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि नागरिकतालाई ‘भोट र राष्ट्रियता’ को विषय बनाउँदा सबैभन्दा बढी जन्मसिद्धका सन्तानहरुले समस्या भोग्नुपर्यो । यद्यपि अध्यादेश र संसदबाट नागरिकता कानुन बनाउने प्रयास भने नभएका होइनन् । तर ती सफल हुनसकेनन् । जसले गर्दा १६ वर्ष पुगेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहे । तर गत असार ७ गतेपछि संशोधित नागरिकता ऐनका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । २०८० जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो ऐनले मुख्यतः निम्न विषयहरुका समस्या समाधान गरेको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ । दफा ३ उपदफा २ (४) मा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भन्ने ऐनको प्रावधानअनुसार अहिले नागरिकता वितरणको काम भइरहेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधानमा टेकेर मङ्सिर मसान्तसम्म करिब ७० हजार जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुलेको छ । यस प्रावधानअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म आठ सय ५६ जनाले सोहीअनुसार नागरिकता लिएका गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । अर्को प्रावधान छ आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता । अहिले यो व्यवस्थाअनुसार सबैले नागरिकता पाउन भने समस्या भइरहेको नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । संयोजक साफीले भने,’एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका कुमारी आमाका सन्तानलाई मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता दिने गरिएको छ तर ऐनले भनेअनुसार अरुको हकमा अहिले पनि नागरिकता लिन समस्या नै छ । जिल्लाले गृहको आदेश पर्खिराखेको छ । यीलगायत समस्या समाधानका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अब नागरिकता बनाउने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन् भने यसअघिसम्म बाबु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेकामा अब आमाको समेत अभिलेख राख्नुपर्ने । नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ । यस आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाइ सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानले वर्षौदेखिका समस्या समाधान भई लाखौँ नागरिकले देशको नागरिक बन्ने शौभाग्य पाउँदैछन् । जसका लागि उनीहरुले वषौदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए ।टीकाराम सुनार र सुदीप राउत/रासस