नागमती बाँध निर्माणका लागि प्राकृतिक रूपमा बनाउन सकिने ‘नो ड्याम’ विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै ‘हाई ड्याम’ बाँधलाई नै प्रमुख विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । कम जोखिम मोलेर बनाउन सकिने बाँध बढी जोखिम मोलेर बनाउन खोजिएको कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गराएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मा उल्लेख छ ।

नागमती बाँध आयोजनाले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिएलगत्तै मन्त्रालयले गत वर्ष भदौ १८ गते सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको थियो । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ मा बन्ने सो बाँधले संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ६५।३०४ हेक्टर जमिन ओगट्छ भने ०।२९५ हेक्टर निजी जग्गा पर्ने देखिएको जनाइएको छ । तल पिँधमा सात मिटर चौडाइ रहने गरी ९४।५ मिटर अग्लो र ५५४ मिटर चौडाइको बाँध निर्माण हुने प्रस्तावित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई टेकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले सोको जवाफ संशोधित प्रतिवेदनमा चित्त बुझ्ने गरी दिन भनेको छ । प्रतिवेदनका सवालमा सुझाव समितिको बैठकले झन्डै ४५ बुँदामा विभिन्न प्रश्नको उत्तर माग गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले सुझाव सामेल गरेर संशोधन प्रतिवेदन आएपछि त्यो पारित गर्ने नगर्ने भन्नेबारे पुनः छलफल हुने बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा तीन वर्षअघि एसियाली विकास बैङ्कसँग सम्झौता गरेपछि आयोजनाको काम अगाडि बढेको हो । प्रस्तावित इआइए प्रतिवेदन हेर्नेबित्तिकै वन मन्त्रालयले आयोजनाको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाएको हो ।

बागमतीमा ४५० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी फाल्नकै लागि त्यति ठुलो ऋणमा पोखरी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने प्रश्न समितिको बैठकमा उठेको छ । ऋणको मामिलामा सरकारले आयोजनाको औचित्य तथा आर्थिक अध्ययन सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिइने भएको छ । सोधिएको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा सो विषयमा अझ विस्तृत सुझाव माग गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा अधिकृत मधु घिमिरेले बाँध फुट्दा आउने जोखिमबारे दीर्घकालीन र अल्पकालीन समाधानका उपाय प्रस्ट उल्लेख नगरिएको बताए । उनका अनुसार अर्को विषय भनेको नागमती बाँध संरक्षित क्षेत्रको कोर एरिया उजाड बनाउने गरी बन्दै छ । त्यसलाई वन मन्त्रालयले निकै संवेदनशील रूपमा लिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।