सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

चारवटा कम्पानीलाई तीन वर्ष, एउटालाई साढे दुई वर्ष, चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष र बाँकी आठवटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।