सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई पुनः दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले मंगलबार नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो । पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतको फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई करिब रु १३ करोड नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको ठहर भएको हो । भाटभटेनीले एक वर्षमै रु तीन करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर राजस्व ठगी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिवाना अनि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो ।

भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँग राजस्व ब्याज र जरिवानासहित बुझाउनुपर्नेछ । अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।