चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनाको अवधिमा देशभर संचालन भएको समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत कुल २० लाख ६२ जना नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यस अवधिमा जम्मा १ सय वटा शीर्षकमा देशभर ४९ हजार ३२६ वटा सामुदायिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए । नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना २०८० र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूसँग प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार यी कार्यक्रमहरू भएका हुन् ।

सो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ७०७ वटा, कोशी प्रदेशमा १४ हजार ४३१ वटा, मधेश प्रदेशमा ५ हजार २२७ वटा, बागमती प्रदेशमा ३ हजार ८७८ वटा गणडकी प्रदेशमा ९ हजार ७२५ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ९४१ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ८३६ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ५८१ वटा सामुदायिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए । सो कार्यक्रम मार्फत क्रमश: १ लाख ६४ हजार ८२७ जना, ३ लाख ८६ हजार ९२० जना, २ लाख २० हजार १३५ जना, २ लाख १८ हजार ३९७ जना, ४ लाख ७७ हजार ४६३ जना, १ लाख ५१ हजार ६४४ जना, १ लाख ४८ हजार १०४ जना र २ लाख ३२ हजार ५७२ जना नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

समुदाय-प्रहरी साझेदारी अवधारणा बमोजिम सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकायहरू विद्यमान सामुदायिक प्रहरी तथा सामुदायिक सेवा केन्द्रहरू, विभिन्न क्षेत्रका गैह्र राजनीतिक सामुदायिक र सामाजिक संघ संस्थाहरू, महिला, बालबालिका र युवा सम्बन्धी संघ संस्थाहरू, माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) का विद्यालयहरू, शिक्षासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहभागिता हुने गरी जिल्ला, पालिका, वडा, टोल र विद्यालय स्तरमा समितिहरू गठन गरी बृहत् राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण गरिएको छ ।

यस अवधारणाबारे जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्छन् , “समुदायको सहभागितामा प्रहरीले आफ्नो कार्यलाई थप सहज र सफल बनाउन सामुदायिक अवधारणा सहयोगसिद्ध भएको छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट प्रहरी र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन मदत पुगेको छ । यसले सामुदायिक सुरक्षामा अब्बल काम गर्न योगदान दिएको छ । फलत: अपराध रोकथाम, घटित अपराधको अनुसन्धानमा जनसहभागिता बढाएको छ । जसले समग्र शान्ति सुरक्षा एवम् अन्य प्रहरी कार्यमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ ।”

कार्यक्रमको माध्यमबाट ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहसँग साझेदारी निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न औपचारिक समझदारी भएको थियो । जसअनुसार वृहत् रूपमा सामुदायिक सुरक्षा संस्थागत गर्न जिल्ला, पालिका, वडा, टोल र विद्यालय तहसम्म कुल २३ हजार ९ सय ९३ साझेदारी समितिहरू गठन भएका छन् ।

सो अवधिमा महिला हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धमा संचालित ३ हजार ६५७ वटा कार्यक्रममा १ लाख ३ हजार ७९७ जना सहभागी भएका छन् । यसैगरी लागूऔषध विरूद्ध संचालित ७ हजार ४४५ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा २ लाख ५१ हजार ८३० जना, साइबर अपराध विरूद्ध संचालित २ हजार ३२९ वटा कार्यक्रममा ८३ हजार ५८ जना र दुर्घटना न्यूनिकरण सम्बन्धमा संचालित २ हजार ५७१ वटा कार्यक्रममा ८३ हजार ८७५ जना सहभागी भएका छन् ।

समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरूमा जबरजस्ती करणी विरुद्ध, मानव बेचविखन विरूद्ध, आत्महत्या न्यूनिकरण कार्यक्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामाजिक अपराध न्यूनिकरण, समुदाय र प्रहरीबीच खेलकुद कार्यक्रम, आगलागी न्यूनिकरण लगायत रहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन् , “यस्ता सचेतना कार्यक्रम सामुदायिक प्रहरी सेवा, सामुदायिक सेवा केन्द्र र समुदायबीचको समन्वयात्मक प्रयास हो । यसले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्नको लागि प्रहरी र समुदायलाई एक स्थानमा उभ्याउँछ । समाजमा रहेका विकृति र विसंगती विरूद्ध समाजलाई झकझकाउँछ । कानूनी राज्यको स्थापना गर्न समुदाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी मिलेर जानुपर्ने अवधारणा अनुरूप यसलाई अझ सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन प्रयासरत छौं ।”

विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरी आधारभूत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सडक सुरक्षा, मानव अधिकार, अपराध पहिचान, रोकथामका उपायहरू, लैंगिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, सामाजिक विकृति, लागूऔषध, मादक पदार्थ सेवन, प्रहरीलाई खवर गर्ने अवस्था र डायल १०० नम्बरको प्रयोग जस्ता विषयमा पाठ्यक्रम र सामग्री विकास भैसकेको छ । ६५ वटा विविध जनचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू (Public Service Announcement) निर्माण गरिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा अख्तियार गरेका निर्देशिका, विधान र कार्ययोजना जस्ता सामुदायिक प्रहरी सेवा स्थापनाका आधार र निर्णयहरूबाट समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम २०७५ कात्तिक ११ गतेदेखि सुरू गरेको हो । सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक र प्रहरीबीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने यस अवधारणाको उद्देश्य रहेको छ । अवधारणा अन्तर्गत हाल ५ सय २८ जना जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् भने १ सय ८५ वटा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरू प्रत्यक्ष खटिएका छन् ।