नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य सुरेश आलेमगरले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्धन नहुनाका पछाडि राजनीतिक व्यवस्था नै जड देखिएको विचार प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको पूँजीवादी व्यवस्थामा जुनसुकै देशमा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र निर्मूल गर्ने कुरा असम्भवजस्तै देखिएको छ भन्नुभयो ।

संविधानसभा सदस्य आलेमगरले भन्नुभयो, “राजनीतिक दल र नेता भ्रष्टाचार हटाउँछु भन्छन्, तर झन बढ्दै गएको छ । अहिलेको व्यवस्था भनेको मूलतः पूँजीवादी हो । यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हटाउने कुरा असम्भव जस्तै छ ।”

तनहुँ जिल्ला भानु–६ का स्थायी बासिन्दा सुरेश आलेमगर २०३६ को आन्दोलनबाट प्रभावित भएसँगै विस २०४२ देखि पार्टी राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ । विगतको माओवादी सशस्त्रयुद्वका क्रममा करिब तीन वर्ष जेलजीवन बिताउनुभएका उहाँ संविधानसभा सदस्य हुनुभयो । लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य मगर हाल राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेश आलेमगरसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुखसमाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मुलुकमा भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संसदीय अभ्यास पुरानै लयमा भएपनि केही परिवर्तन भने भएकै छ । पहिले राजतन्त्र र एकात्मक प्रणाली थियो, अहिले गणतन्त्र, सङ्घात्मक शासन प्रणाली र समानुपातिकरसमावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनमा छ । अन्यत्रको संसदीय व्यवस्था जस्तै छ । अहिले पनि नेपालमा पूँजीवादी व्यवस्था कायमै छ । हामी माओवादीले खोजेको यस्तो होइन । जे–जे चलिरहेको र भइरहेको छ, यसमा अन्तर आउनुपर्छ । त्यो नभएमा नेपाल पहिले जहाँ थियो, त्यहीँ रहन्छ ।

प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादीकेन्द्र)बीच पछिल्ला दिनहरुमा हार्दिकता र मित्रता कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ, यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ ?
पञ्चायतकालमा पनि राजनीतिमा विभिन्न गुट–उपगुट थियो, उनीहरुबीच पनि लडाइँ र झैझगडा भइरहन्थ्यो । एउटै नीति, सिद्धान्त र राजनीतिमा पनि किन गुटको मारामार गर्नुहुन्छ भन्दा राजनीतिमा यो स्वाभाविक मानिन्छ भन्ने जवाफ आउँथ्यो । पुरानै ढर्राका कांग्रेस र एमाले जस्ता हामी होइनौँ, मार्क्सवाद, माओवाद र लेलीनवादको हामी अनुशरण गर्छौं। राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले उनीहरुभन्दा फरक थियौँ, फरक छौँ, फरक हुन्छौँ पनि, तर यहाँसम्म आइपुग्दा हामीलाई पनि कांग्रेस र एमाले जस्तै बनाइयो । नयाँ नेपाल बनाउन आएका हाम्रो चाहना पूरा भएन । पुरानैमा थचारियौं । हामीले सबैलाई माओवादी बनाउन चाहे पनि अब त्यो सम्भव छैन । जनपक्षीय काम गर्नुपर्नेमा देश र समाजमा कुशासन, घूसखोरी र भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

परिवर्तनअनुरुप जनतालाई सहज र सुलभरुपमा सेवाप्रवाह उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । क्रान्तिकारी परिवर्तन नभए पनि केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि गर्न सकिएन । विचार र सिद्धान्त फरक भएपनि संविधानलाई हामी सबैले मानेका छौँ । त्यसमा थुप्रै कमीकमजोरी छन् । कतिपय विषयमा माओवादीको फरक मत छ नै । देशको विकास र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो एउटा दल विशेषले चाहेर मात्र हुन्न । त्यसमा ऐक्यबद्धता, एकमत र साझा धारणा आउनु पर्छ । अहिले संसद्मा बेलाबखत देखिँदै आएका विवाद विडम्बनापूर्ण छ ।

अहिले संसद्को अवरोधका घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संसदीय व्यवस्था भनेको यस्तै हो, जो अहिले संसद्मा देखिएको छ । अरू देशमा पनि यस किसिमका घटना हुन्छन् । यस्ता घटना हुनु भनेको यो व्यवस्थाको विशेषता नै हो । यसलाई छल्न सकिन्थ्यो । यतिसम्म पुग्न पर्दैन थियो । काँग्रेसले पनि एउटै कुराको रटान गर्यो, अर्को पक्षले पनि अडान नछोड्ने अवस्था बन्यो । सहकारीको रकम हिनामिनाका बारेमा हिजो सरकारमा रहँदा नेपाली कांग्रेसले नउठाउने अहिले रास्वपाका अध्यक्ष गृहमन्त्री हुनासाथ उठाउनुपर्ने कारण पनि गजबको छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेसले मन्त्री, सांसदलाई संसद्मै बोल्न दिन्न भन्नु ठीक भएन । कांग्रेसले यो हदसम्म नगएको भए हुन्थ्यो । एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर कहाँ छानबिन समिति गठन गर्ने रु सहकारीमा थुप्रै समस्या देखापरेका छन् । यो स्थिति आउन हुन्थेन, यो स्थिति राम्रो होइन । यस्ता घटना आगामी दिनमा दोहोरिन दिन हुन्न ।

ऐन निर्माणमा सांसदहरुको कार्यसम्पादन राम्रो भएन भन्ने छ, यो आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
त्यो सही कुरा हो । आफैँ म विधायक भए पनि त्यो कुरामा सहमति जनाउँछु । विधायकले मुख्य काम कानुन बनाउने त्यो गर्न पाएका छैनन् । त्यसमा थुप्रै कारण छन् । नेताहरुबीचमा कतिपय सवालमा एकमत हुन सकेको छैन । नेताका बीचमा सहमति नभई काम अघि बढ्ने कुरा भएन । जे–जस्तो कुरा गरेता पनि विधायकले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यो कुरा सत्य र सही छ । त्यसमा म सहमत छु ।

मुलुकमा उच्चतम लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, सांसद आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र छन्, यस्तो अवस्थामा पनि नेताको आदेश पर्खन पर्ने किन ?
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा अथवा समितिमै किन नहोस् त्यहाँ दलको निर्देशन चल्छ । त्यहाँ दलका नेता हुन्छन् । त्यहाँनेर दलसँग जोडिनपर्छ । कतिपय विषयमा सांसद स्वतन्त्र पनि रहन्छन् । विषयवस्तुका आधारमा नेतालाई परिस्थिति बुझाएर सहमतिमा ल्याउने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विधायकले आँट गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेषले राम्रो देखेका कुरा नेतालाई भन्न सक्नुपर्छ ।

संसद्लाई बिजनेस दिने मामिलामा सरकार र संसदबीच मत बाझिने गरेको छ, यस्तो किन छ ?
राष्ट्रियसभामा धेरै विधेयक छैनन् । प्रतिनिधिसभामा भने थु्प्रिएका होलान् । हाम्रो कोणबाट राष्ट्रियसभालाई बिजनेस पुगेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट सरकारकाप्रति उठेका तर्क बेठीक होइन ।

समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा कानुन निर्माणलाई छिटो गर्न के गर्नुपर्ला ?
राष्ट्रियसभामा एउटा समिति बनाएर संविधानअनुसार कतिवटा कानुन बन्न बाँकी छ भनी अध्ययन गरियो । त्यसमा एक सय ८० भन्दा बढी कानुन बनाउन बाँकी रहेको सूची तयार गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, संविधानलाई बलियो बनाउन र समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा उतार्न त्यो गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको कारण भनेको राजनीतिमा कुरा नै मिलेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष आज एउटा आउँछ, भोलि अर्कै हुन्छ । यो लडाइँमा नै पार्टीका शीर्ष नेता अल्झिनुभएको छ । केही मूलभूत विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्नुको विकल्प छैन ।

विधेयकलाई फटाफट अघि बढाउने सन्दर्भमा जस–अपजसको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ भनिन्छ, यो के हो ?
कतिपय कानूनका सन्दर्भमा कसले जस लिने भन्ने होडबाजी पक्कै पनि छ । त्यसैले पनि बन्नुपर्ने कानून समयमा बन्न नसकेर अड्कने र रोकिने भएको छ । उदाहरणका लागि, कतिपय ऐन बनाउन चाहन्छन् भने कोही चाहँदैनन् । कथम्कदाचित बन्यो भने कसैलाई सजिलो हुन्छ भने कसैलाई अप्ठेरो हुन्छ । कानून बनाउँदा अप्ठेरो र गाह्रो कसैलाई हुनुहुन्न । तर पनि अड्काउने र धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ । अपजसको भारी बोकाइ रहनेको खेती अन्त्य हुन्छ । कानुन निर्माणमा विलम्ब हुनका पछाडि थुप्रै कारण रहेको सत्य हो ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा हाम्रा प्रयास प्रभावहीन भए भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ यसमा ?
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन नहुनुकापछाडि राजनीति नै जड देखिन्छ । नेता र पार्टी सबैले भ्रष्टाचार हटाउँछु भन्छन्, तर झन् बढ्दै गएको छ । यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हटाउने कुरा असम्भव जस्तै छ । अहिलेको व्यवस्था भनेको मूलतः पूँजीवादी हो । यसमा जुनसुकै देशमा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र निर्मूल गर्ने कुरा असम्भव छ । भ्रष्टाचार हटाउन पूँजीवादी व्यवस्था नै हट्न पर्यो । पूँजीवादी व्यवस्था नहट्ने भ्रष्टाचार हट्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन ।

हालको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार अन्त्य भनेको डुङडुङ गन्हाउने कुकुर काखमा लिएर मगमग बास्ना आइदिए हुन्थ्यो भनेजस्तै हो । जनताले पनि विकल्प खोज्न सकिरहेका छैनन् । हामी माओवादीले पनि पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्न छोडियो । हामीलाई पनि राजनीतिक हिसाबले फोहोरी बनाइयो । भ्रष्टाचार हुनुमा अरू धेरै कारण छन् ।

अहिलेको व्यवस्थामा जे सुकै गर्न पनि पूँजी चाहिन्छ । केटाकेटी पढाउनदेखि बिरामीसम्मका लागि पैसा चाहिन्छ, राज्यले व्यहोर्दैन । पछिका लागि जोहो गर्नुपर्ने भएपछि मानिस भ्रष्टाचार गर्न उद्यत हुन्छ । सामान्य तबरले जिउन पनि पैसा आवश्यक पर्ने भएकाले भविष्यका लागि मानिस भ्रष्टाचार गर्छ । सबै राज्यले गर्ने भएपछि किन भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने हुन्छ । यहाँ पनि राज्यले त्यसको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न गरेमा भ्रष्टाचार हुन्न । तर अहिले राज्यले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । समुद्रको सम्पर्कबाहेक अरू धेरै साधनस्रोत नेपालमा छ । त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेका छैन । पर्यटन, खनिज र जलस्रोतको क्षेत्रमा विकास नहुँदा मुलुक गरिब भएको हो । गरिब भएकैकारण सामाजिक सुरक्षाका सेवासुविधा राज्यले उपलब्ध गराउन सक्दैन ।

नेपाली जाति संसारमै विश्वासिलो र इमान्दारको छवि बनाएका नेपालीजन आफ्नो राज्य र सरकारप्रति विश्वास गरिरहेका छैनन् नि ?
नेकपा (माओवादी) सत्तामा गएको भर्खर १५–१८ वर्ष भयो । मुलुकलाई विकास र समृद्धिको पथमा लैजाने हामीमा चाहना र दृढता नभएर होइन, तर गर्न दिइएन । धेरै समय हामी नेतृत्वमा रहेनौँ । हाम्रो ‘कमान्ड’ रहेन । मूल नेतृत्व मातहतमा भए पनि पार्टीका ‘एजेन्डा’ लागू लगाउन सकिएन । अहिले मूल नेतृत्वमा भए पनि पूरै कमान्ड हाम्रो हातमा छैन । अहिले त निरिह अवस्था छ । संसद्मा ३३ सिट भएकाले ८०–९० सिटलाई चलाउन परेको छ । डाडुपन्यूँ हातमा भए पनि पस्कन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रा एजेण्डा लागू गर्न सकिएको छैन । माओवादीको असल नीति जनताले देख्न र भोग्न पाएका छैनन् ।

हामी राजावादी होइन, गणतन्त्रवादी हो भन्नेसम्म देखे । जनताले प्रत्यक्षरुपमा नीति, कार्यक्रम एजेन्डा देखाउन सकिएको छैन । अहिले अभ्यासमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम अरूकै हुन् । त्यसकारण जनताले सबै दल उस्तैउस्तै भनेका हुन् । हामी पनि फोहोरी र स्खलित भएपछि जनविश्वास कमजोर भयो । रोजगारी, उद्योग र आयआर्जन नभएपछि युवा, विद्यार्थी बाध्य भएर विदेश गएका हुन् । अहिलेका युवापुस्तामा राष्ट्रभक्ति र देशप्रतिको माया छैन भन्ने होइन । देशभित्र कमाउने वातावरण नभएपछि विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको हो ।

यही अवस्था रहे देश जनशक्तिको हिसाबले खोक्रो हन्छ । यहाँ अफिसरको जागिर छाडेर विदेशमा तल्लो स्तरको काम गरेर बसेको देखिन्छ । यहाँ निर्देशन दिएर बसेको व्यक्ति विदेशमा त्यो गरेर बसेका छन् । हेलिकोप्टर कम्पनीको साहु पनि विदेश गएको अवस्था छ । बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नपाएर विदेश जानेकै संख्या धेरै छ । त्यसका लागि सबै नेताहरुको सोचमा पनि ठूलो परिवर्तन आउनुपर्छ । देश र जनताका हितमा काम गर्नुपर्छ । सङ्किर्णता र साँघुरो घेरामा बस्न हुन्न ।

अन्त्यमा केही भन्नुछ ?
माथिल्लो तहको एउटा व्यक्तिले भिजन र मिसनका साथ इमान्दार भई काम गर्ने हो भने देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छ । दृढ सङ्कल्प भएमा त्यो सकिन्छ, नसक्ने भन्ने होइन । त्यसका लागि सही र अग्रगामी विचारलाई चुनावमा जनताले चिन्न र छान्न पर्यो । पुरानालाई जनताले चिनेकै छन् जनता पनि अलि फरक किसिमले आउन पर्यो । जनतामा पनि परिपक्वता देखिनु पर्यो । मुख्यतया माथिल्लो तहमा रहे बसेकाको विचारमा परिवर्तन आउन र जिम्मेवार बन्न जरुरी देख्छु म । उहाँहरुले देश र जनताको कल्याणका लागि सोच्न र परिणाम दिने गरी काम गर्न पर्यो । त्यसमा मेरो पनि प्रयास, सहयोग र समर्थन रहन्छ ।