प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाका बैठकमा विश्वासको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमाथि बैठकमा भएको मतदानको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा तत्काल कायम रहेको सङ्ख्याको बहुमतले सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी गराउनुभयो । असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएसंगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत माग्नुभएको थियो । विश्वासको मत प्राप्त नपाएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार १८ महिनापछि ढलेको छ ।

मतदानमा कुल दुई सय ५८ सदस्यले भाग लिएकामा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसदको गरी जम्मा ६३ मत परेको थियो भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलका गरी एक सय ९४ मत खसेको थियो । मतदानमा एक सदस्य तटस्थ रहनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत अस्वीकृत भएसँगै संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि एमालेसहितका दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्को आजको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहितका अन्य साना दलहरू विपक्षमा उभिएकोले प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको थिएन ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिनुभएको थियो भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिनुभएको थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए ।