प्रजातान्त्रिक विचार समाजले नवगठित सरकारमा आबद्ध दलहरुलाई आधिकारिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाज (प्रविस) ले जननायक बीपी कोइरालाको ४२औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान समीकरण, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रमा उक्त आग्रह गरिएको हो ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेताबीच भएका प्रतिबद्धतालाई आधिकारिक निर्णयसहित सार्वजनिक गर्न विचार समाजले माग गरेको हो ।

साथै संयुक्त सरकारको न्यूनतल साझा कार्यक्रम आमनागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभयो । “हाल भएको सरकारी समीकरण राज्यसत्ता पाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित गरिए सरकारमा आबद्ध दलहरुको विश्वासनीयता खस्कने र संविधान एवं स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलार्ई जोखिम हुनेछ”, समाजको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दलहरुबीच भएको प्रतिबद्धता र सहमतिलाई सम्बद्ध दलबीचको आधिकारिक निर्णयबाट सार्वजनिक गरिनुपर्ने उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणापत्रमा प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधान संशोधनको विषयमाथि प्रकाश पार्दै संविधानका सबल र कमजोर पक्ष निक्र्योल गरी संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारमा सहभागी प्रमुख दलबीच संविधान संशोधनको विषयमा पनि प्रतिबद्धता गरिएको विषय चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै वक्ता अरुण सुवेदीले वर्तमान समीकरणले आमनागरिकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले देशमा विकृति बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै वर्तमान समीकरणमा आबद्ध दलहरु प्रतिबद्धता र स्थिरताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो । विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले सरकारमा आसिन दुई दलका नेताबीच भएको भनिएको प्रतिबद्धता सार्वजनिक र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रम उक्त अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित गरिएको थियो । उहाँले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी केही बुँदा समावेश गरी तयार पारिएको पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बीपी सहकारी, सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजङ्ग रायमाझी, प्राध्यापक एवं मानवअधिकारविज्ञ कपिल श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्य जगदीशनरसिंह केसी, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अनिल कार्की, इञ्जिनियर एशोसियशनका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, नेपाल शिक्षक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलम शाही, प्रजातन्त्रवादी लयर एशोसिएशन (डीएलए) का पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनाल, विश्लेषक लोकेश ढकाल, प्रा डा हरिदर्शन श्रेष्ठ, मधुपर्क साहित्य मासिकका सम्पादक त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, राजनीतिकर्मी एवं साहित्यकार मोती बम, नेपाली कांग्रेस तनहुँका नेता रेशम गुरुङ र समाजका उपाध्यक्ष अनार बस्तेतलगायत वक्ताले सम्बन्धित विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।