परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग पूर्वब्रिटिस गोरखाहरूले आफूहरूको समान सुविधा र व्यवहारका लागि बेलायत सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

ब्रिटिस गोरखा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति युके नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार मन्त्री डा राणासँग भेटगरी यस्तो आग्रह गरेको हो । सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले सामान्यतया सिपाहीहरू जुन देशको झण्डामुनि गोलबद्ध हुन्छन् उनीहरूले सोही देशका सेना सरह नै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि ब्रिटिस गोरखाका हकमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै समानताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले ब्रिटिस सरकारका पक्षमा ब्रिटिस गोरखाहरूको ठूलो योगदान र बलिदान रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उनीहरूकै सेना सरहको सेवा र सुविधाका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर तावा लिम्बूले ब्रिटिस गोरखाहरूले आफ्ना अधिकारका लागि करिब ३४ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको स्मरण गर्नुहुँदै सन् २०१३ र सन् २०२१ मा गरिएको लामो अनशनपछि केही सुविधा दिए जस्तो देखिए पनि त्यो आफूहरूका पक्षमा नभएको बताउनुभयो ।

यसअघिका वार्ताहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरू तयार नरहेको भन्नुहुँदै उहाँले यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले नै मन्त्रीकोे अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि मन्त्री डा राणासँग माग गर्नुभयो ।

सङ्घर्ष समितिका प्रमुख सल्लाहकार एलबि घिसिङ, महासचिव एसबि घिसिङलगायतले बेलायतको पक्षमा दुई सय आठ वर्ष लामो समयदेखि लड्दै आएका गोरखालाई आफ्ना सैनिक सरहको सेवा, सुविधा दिई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा ब्रिटिस सरकारले उल्टै आधारभूत मानव अधिकारको पनि संरक्षण नगरेको र श्रम शोषण मात्र गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँहरूले सन् २०१८ मा पनि दुवै सरकारका तर्फबाट एक संयुक्त प्रतिवेदन बनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा बेलायत सरकार इच्छुक नदेखिएको जानकारी गराउनुभयो ।