खरले छाएको साँघुरो घरमा जीवनका थुप्रै वर्ष बिताउनुभएकी कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ दनुवाफाटा शिविरकी सीतादेवी थारूको हातमा अहिले पक्की घरको साँचो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसरी पक्की घरमा बस्नु त सपनामात्र थियो, पूरा हुन्छ भन्ने कहिल्यै सोचेकै थिइनँ ।”

पक्की घरमा बस्न नपाउँदै थारुका सासू, ससुरा बित्नुभयो । “हामीले पनि पक्की घरमा बस्न पाउँदैनौँ कि जस्तो लागेको थियो । तर सपना पूरा भयो”, खुसी हुँदै उहाँले भन्नुभयो ।

बर्खाको समयमा सर्पको डरसँगै खाने अन्न पानीले भिज्ने हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्र्दै थारु भन्नुहुन्छ, “अब ती समस्या हटेर जानेछन् ।” सीताजस्तै सोही ठाउँकी राजकुमारी डगौरा पनि खुसी हुनुहुन्छ । “पक्की घर पाउँदा सपनाजस्तै लागेको छ, यस्तो घर बनाउने त सपना पनि देखेको थिइनँ, तर आज सरकारले पूरा गरिदिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

घरको दैनिकी गुजार्दागुजार्दै चार वर्ष पहिले राजकुमारीका श्रीमान् बित्नुभयो । “मजदुरी गरेर घर चलाउने गर्थेँ, छोराहरू पनि सानै उमेरमा पढ्न छाडेर कमाउन थाले, यस्तो पक्की घर बनाउन त खै कहिले पो सकिन्थ्यो । घर खर्च चलाउन पनि सकस भइरहेका बेला नयाँ घरमा बस्ने सपना परै थियो”, डगौरा भन्नुहुन्छ ।

सरकारले नयाँ घर दिएपछि डगौरालाई नयाँ जीवन पाएझैँ महसुस भएको छ । पक्की घर पाउँदा सुरज डगौरा पनि मक्ख हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुरानो घरमा पानी जम्थ्यो, सर्पको पनि त्यस्तै डर थियो । पक्की घरमा बस्ने सपना पूरा भयो, धन्यवाद छ सरकारलाई ।”

कैलालीको बर्दगोरिया–४ दनुवाफाटाका १२ मुक्तकमैया परिवार नयाँ पक्की घर पाएपछि खुसी छन् । गाउँपालिकाको समन्वयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ह्याबिट्याट फर ह्युमिनिटी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कलगायतको साझेदारीमा १२ नयाँ घर निर्माण गरिएका हुन् ।

उक्त बस्तीमा ३२ घर मुक्तकमैया छन् । तर पहिलो चरणमा १२ मात्र सुरक्षित आवास निर्माण गरिएका हुन् । बाँकी रहेकाको पनि घर निर्माणका लागि समन्वय भइरहेको बर्दगोरियाका अध्यक्ष कर्ण कुँवरले बताउनुभयो ।

“तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्दगोरिया गाउँपालिकामा एक सय घर बनाइदिन आग्रह गरेका थियौं, तर १२ वटामात्र घर बने, बाँकी रहेकाको पनि घर बन्ने आशा गरेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो ।

दानुवाफाटा शिविरका १२ घर निर्माणका लागि ८० लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३७ लाख ३३ हजार, ह्याबिट्याट फर ह्युमिनिटी र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले २७ लाख ७७ हजार खर्च गरेका छन् भने स्थानीय लाभग्राहीले १५ लाख ८४ हजारबराबरको श्रमदान गरेका छन् ।

प्रतिघर छ लाख ७४ हजार लागत रहेको बताइएको छ ।