काठमाडौँ महानगरमा मेयर बालेन शाह र उपमेयर डंगोलबीच पछिल्लो समयमा बोलचाल समेत बन्द भएको अवस्था छ भने बजेट कार्यान्वयन ठप्प छ  l ललितपुर र भरतपुर महानगरमा भने नियमित बैठक रूपमा भइरहेका छन् र पालिकाका काम चुस्त गतिमा गतिशील छन् ।

देशकै प्रमुख महानगर काठमाडौँमा पछिल्ला दिनहरूमा कार्यपालिका नै नियमित रूपमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिँदै जाँदा मेयर बालेन शाह एकातिर परेका छन् भने उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अधिकांश वडाध्यक्षहरू अर्कोतिर उभिएका छन्। सहर विकासको महत्वपूर्ण योजनाहरू ठप्प छन् भने बजेट खर्चमा समेत अपारदर्शिता र जटिलता देखिएको छ।

महानगरभित्रको स्रोत साधन व्यापक भए पनि राजनीतिक सहकार्यको अभावले गर्दा योजना पास गर्नेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा गम्भीर अवरोध देखा परेको हो। वडाध्यक्षहरूको भनाइमा, “मेयरले बहुपक्षीय संवादलाई महत्व नदिएकाले हामी निर्णय प्रक्रियाबाट विमुख भएका छौं।” यसबीच, कार्यपालिका बैठक बसेको तीन महिनासम्म नबितेको बताइन्छ।

ललितपुर : नेतृत्वको सहकार्यमा योजनाबद्ध विकास
ललितपुर महानगरपालिकामा भने मेयर चिरिबाबु महर्जन र उपमेयर गीता सत्यालबीच समन्वय राम्रो देखिन्छ। महानगरका २९ वटै वडाहरूमा नियमित योजनाहरू अगाडि बढाइएका छन्। कार्यपालिका बैठक हरेक १५ दिनमा नियमित रूपमा बस्दै आएको महानगरका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।

ललितपुरमा सडक मर्मत, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र पाखा-टाकुरा क्षेत्रको संरक्षणमा निरन्तर काम भइरहेको छ।

भरतपुर : रेनु दाहालको नेतृत्वमा स्थायित्व र कार्यकुशलता
भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर रेनु दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बलियो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उपमेयर चित्रसेन अधिकारी र अन्य वडाध्यक्षहरूसँग सहकार्य गरेर मेयरले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गराइरहेकी छन्।

भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम प्रवर्द्धनसम्ममा भरतपुरले महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको र हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको महानगरले जनाएको छ।

विश्लेषण:
महानगरपालिकाहरूको कार्यसम्पादन कार्यपालिकाको एकता, समन्वय र संवादमा निर्भर हुन्छ। काठमाडौँमा ती तत्वहरूको अभावले जनअपेक्षा पूरा नहुँदा आलोचना चुलिँदै गएको छ। ललितपुर र भरतपुरले भने सुशासन, नियमित बैठक र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत राम्रो अभ्यास देखाइरहेका छन्।

निष्कर्ष:
स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने संवैधानिक संरचना हो। तर, नेतृत्वबीच समन्वयको अभाव हुँदा सुशासनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँले देखाइरहेको छ। अबको चुनौती भनेको नेतृत्वको मनोमिलन, संवाद र साझा दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता हो l नत्र जनताले अपेक्षा गरेको ‘स्थानीय सरकार सशक्तिकरण’ केवल नारामै सिमित हुनेछ।