पछिल्लो समय सहकारीहरुमा भएको सामान्य जनताको अर्बौं पैसा असुरक्षित छ । फिर्ता कहिले र कसले गर्ने निश्चित छैन । सडकमा जुलुस लागेको छ । सहकारी सञ्चालका भाग्नु पर्ने बाध्यता बनेको छ भने ऋण लगेकाहरुले ऋण नतिर्ने अनेको बहानाबाजी बनाइरहका छन् । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिए पनि तयार गरिएको राज्यको आवधिक योजना, नीति, कार्यक्रम बजेट कतै कुनै चर्चा छैन ।
सहकारीलाई धेरैले नाफामूलक उद्यमको रुपमा स्वीकार गरिनुले पनि पछिल्लो समय संकट आएको धेरैको बुझाइ छ । सहकारी सिद्धान्तबाट चल्ने कानुनका आधारमा व्यवहार गरिने व्यवसाय हो । यो बहुजन हितायको अवधारणामा आधारित छ ।
समाजबाट साहुहरु विस्थापित गर्ने सहकारीहरु आज समस्यामा पर्दा बोल्ने कोही छैन । फौजदारी कानुनको ‘निरापराधीले दण्ड पाउनु हुन्न’ भन्ने सिद्धान्त पनि सहकारी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन । समाज विद्युतीय कारोबार हुँदै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीको युगमा गयो तर सहकारीहरुलाई त्यसबाट बञ्चित गरियो । अहिले पनि समुदायमा आधारित, सुशासनमा संचालन भएका सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।
मुलुकमा सहकारीको २००७ सुरुवात भएको मानिए पनि २०१० सालमा सहकारी विभागकै स्थापना भएको पाइन्छ ।
सहकारीको सुरुवात भने २०१३ मा चितवन जिल्लाको बखान सहकारीबाट सुरु भएको मानिन्छ । योसँगै २०१६ सालमा प्रथम सहकारी ऐन जारी भएको थियो । सहकारी विभागका अनुसार झण्डै ४५ हजारको हाराहारीमा सहकारी छन्, यसमा पनि सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा जिल्ला संघ, विषयगत जिल्ला संघ र केन्द्रमा विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय संघहरु स्थापना गरेका छन् । सहकारीले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नुका अतिरिक्त नेतृत्व विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सामुदायिक सशक्तिकरण तथा गरिबी निवारणमा योगदान गदै आएको छ ।
सहकारीहरुको कार्यक्षेत्र सिमित र सानो रहेको छ । सहकारीमा निश्चित कार्यक्षेत्र तथा समुदायका मानिसहरु सदस्य रहेका हुन्छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा कारोबार प्रकृति अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरिएको छ । सरकारले अबलम्बन गरेको तिन खम्बे अर्थनीति र देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारी अभियानलाई सफलता तर्फ उन्मुख गर्ने जिम्मेबारी अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीमा आएको सङ्कटको समाधान गर्न पनि सरकार र सरोकारवाला निकाय जिम्मेबार बन्नु पर्छ ।
सहकारी सदस्यको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालन हुने व्यवसाय हो । सहकारीलाई संस्थागत रुपमा बलियो, सुशासनयुक्त र व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनका लागि सहकारी शिक्षासँगै उद्यमशीलताका विषयमा सचेत बनाउनु पर्दछ । सहकारीलाई राम्रो बनाउने मात्रै होइन, सङ्कटमा जोगाउने पनि सदस्यहरू नै हुन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनसँगै सन्दर्भ व्याजदरको क्यापिंग र ऐनका प्रवद्र्धनात्मक प्रावधानहरु कार्यान्वयन नहुनाका कारण वर्तमान समयमा सहकारीमा केही समस्या देखिएको हो । हाम्रो देश नेपालमा पनि करिब आधा जनसङ्ख्याको पहुच सहकारीमा छन् । तर सिद्धान्तविहिन सहकारी वास्तविक रुपमा सहकारी हुन सक्दैनन् । विश्वविद्यालयमा सहकारी अर्थव्यवस्थाको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र गराउने कार्य गर्नु पर्छ जुन आजसम्म हुन सकेको छैन ।
हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्थाको खम्बा नीजि, सरकारी र सहकारी हुने भनिएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बामा सहकारीलाई राखिएता पनि सहकारीको विकासको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम आएको देखिँदैन । तरलता अभावले अहिले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरुले लगानी रोकेको अवस्था छ । सानो सानो रकम विना धितो लगानी गरेर सदस्यहरुलाई थप पुँजी गर्नको लागि सहकारी उत्तम माध्यम भएको सदस्यहरुको बुझाइ छ ।
प्रत्यक्ष सदस्यहरुसँग कारोबार गर्दै आएको सहकारी भएको हुँदा सहकारीप्रति सदस्यहरुको विश्वास र भरोसा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी पाउन सकिन्छ । कोरोनाको कहरको बेला होस् कि तरलता अभाव भएको बेला होस् या अन्य कुनै विपत्तिमा, सदस्यहरुको हितमा सहकारी रहने गर्दछ ।
सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानीको विकास सहकारीले घर घरमा पुगेर गराउने गरेको छ । आफुले लिएकोे ऋण, आफ्नो बचत आफैले सुरक्षित गर्ने हो । तरलता अभाव भएता पनि सहकारी क्षेत्र फेरि उठ्ने छ । सदस्यहरुको बचत सदस्यहरुमै ऋण लगानी गरिएको हुँदा स्वंयम सदस्यहरु नै संस्थाको दिर्घकालिन विकासको मेरुदण्ड रहेको हुँदा संस्थामा नियमित कारोबार गर्ने गरौं ।
आर्थिक कारोबार गर्दै सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानीको विकास, ब्याजको गणना साथै वित्तीय साक्षरता र सहकारी शिक्षाले सदस्यहरुमा सहकारी प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । दैनिक जसो ऋण तिर्दा ऋण तिरेको भान नै नहुने पनि सदस्यहरुको राय छ । अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएता पनि सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुसँग दैनिक बचत साथै ऋण असुलीले पनि सहकारी संस्थाहरुमा तरलता खासै अभाव भएको छैन । सदस्य सदस्यबीच बचत र ऋणको कारोबार गरिदा सदस्यहरु सचेत रहनु पर्दछ ।
कोरोनाको कहरले कयौं व्यापारीहरुलाई घरबार विहिन बनायो, कयौंले व्यापार व्यवसाय गुमाएको अवस्था छ तर स्थानीय स्तरमा सानो सानो ब्यापारको ढोका खोल्न सहकारी नै हुन् । बचतकर्ताले जसरी सहकारीमा रकम जम्मा गरेका छन्, त्यसैगरी ऋण लिएका सदस्यहरुले पनि समयमै आफ्नो सावा र ब्याज रकम सहकारीमा जम्मा गर्ने हो भने सहकारीमा कुनै प्रकारको समस्या छैन । बचत फिर्तालाई मात्र जोड दिएका छौं, ऋण लिएकाहरुलाई पनि समयमै यसलाई फिर्ता गर्न सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले नै पहल गरे सहकारीमा कुनै समस्यमा हुनेछैन । त्यसै सरकारले सहकारीलाई तिन खम्ब अर्थनीतिमा एउटा खक्बा मानेको हैन, सबैले बुझन जरुरी छ ।
सङ्कटभित्र समाधान पनि हुन्छ त्यो खोजी गर्न सरोकार वाला निकाय लाग्नु पर्छ र सहकारी बचाउन दायित्व स्थानीय, प्रदेश र संधीय सरकारको पनि हो । यसको लागि सहुलियत दिनुपर्छ र सहकारी सम्बन्धी जुन प्रकारका भ्रम छन्, ती हटाउनको लागि राज्य स्तरबाटै लाग्नु पर्छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासमा स्वयम् सहकारीकर्मीहरुले पनि साथ दिएको खण्डमा सहकारी बास्तवमा देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा बन्न सक्छ ।
