सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय

उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय

नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय

बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठन गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय

लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय