नेपालको समकालीन राजनीतिमा यतिबेला दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र परिवर्तनको अपरिहार्यताका सम्बन्धमा गहिरो बहसको विषय बनेको छ। विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विभाजनले भविष्यको राजनीतिक दिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेभित्र विकसित घटनाक्रमले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन। प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ सिटमा सीमित हुनु कुनै सामान्य परिणाम होइन, यो जनमत एमालेबाट टाढिँदै गएको संकेत हो। यस पराजयले पार्टीभित्र गहिरो आत्ममूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याएको छ। तर, यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नमै पार्टीभित्र मतभेद देखिन थालेको छ। धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले यसको मुख्य जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि रहेको ठानेका छन्।
पुसमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनपछि ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा गएको एमालेभित्र त्यतिबेलै उत्साहको कमी देखिएको थियो। ‘जेनजी’ पुस्ताको आलोचना, कार्यकर्ताको मौन असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रतिको घट्दो भरोसाबीच पार्टी अघि बढेको थियो। परिणामस्वरूप, विगतको उत्साह र अपेक्षा अहिले निराशामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ।
विशेषगरी टिकट वितरणमा देखिएको असन्तुलन, योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरूलाई अवसर नदिइनु तथा विद्या भण्डारी जस्ता अनुभवी व्यक्तित्वलाई सक्रिय भूमिकाबाट टाढा राखिनुले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको थियो। यसले नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी थप गहिरिएको संकेत गर्छ।
यतिमात्र होइन, नेतृत्वको ईश्वर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता अनुभवी नेताहरूलाई पेल्दै अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति तथा युवापुस्ताको चाहना र आकांक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु वा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न असफल हुनु पनि नेतृत्वका लागि घातक सावित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। दम्भ र घमण्डबाट माथि उठ्न नसक्नु नै आजको अवस्थाको मूल कारण भएको टिप्पणीहरू पार्टीभित्रै सुनिन थालेका छन्।
राजनीतिक दलको शक्ति केवल शीर्ष नेतृत्वमा सीमित हुँदैन l त्यो तल्लो तहसम्मको विश्वास र सहभागितामा आधारित हुन्छ। एमालेका धेरै कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ, “यदि नेतृत्वले समयमै जनभावना बुझ्न सकेको भए यस्तो परिणाम आउने थिएन।” यही सन्देशले पार्टीभित्र सुधार र पुनर्संरचनाको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ।
अहिले एमालेभित्र दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नु कुनै सामान्य घटना होइन, यो असन्तुष्टि अब संस्थागत रूपमा अभिव्यक्त भएको संकेत हो। यदि यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने पार्टीको आन्तरिक एकता थप कमजोर बन्ने खतरा देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, नेतृत्वसँग जोडिएका कानुनी विवादहरूले पनि पार्टीको सार्वजनिक छविमा असर पुर्याएको छ। अदालतले छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिए पनि यसको राजनीतिक प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
अहिलेको यक्ष प्रश्न हो- यस असन्तुष्टिको विधिसम्मत समाधान के हो ? जबरजस्ती नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि सहमतिमार्फत नयाँ संरचना निर्माण गर्ने ?
इतिहासले देखाउँछ, सहमतिमा आधारित रूपान्तरण दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुन्छ। त्यसैले केपी शर्मा ओली लाई पूर्ण रूपमा पाखा लगाउनुभन्दा अभिभावकीय भूमिकामा राख्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने रणनीति एमालेका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संघर्ष पनि उदाहरणका रूपमा हेरिँदैछ। गगन थापा जस्ता आशावादी नेताहरू विवादबीच अघि बढ्दा शेरबहादुर देउवालाई हटाउने प्रक्रियाले दीर्घकालीन असर पार्ने बहस चलिरहेको छ। यसले देखाउँछ- परिवर्तन आवश्यक भए पनि विधि, विवेक र समयको माग बुझ्न सक्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
स्वभाविक छ– जनमत गुमाउँदै जाने दलहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन्। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने एमाले र कांग्रेस दुवैका लागि भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले अनुभव र ऊर्जा दुवैलाई समेट्ने सन्तुलित नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो।
आजको राजनीति तीव्र गतिमा बदलिँदैछ। नयाँ पुस्ताका नेता, नयाँ सोच र नयाँ शक्तिहरू उदाउँदै छन्। यस्तो अवस्थामा पुरानै शैली र संरचनामा अडिग रहनु कुनै पनि दलका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। एमालेले समयको मागअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके मात्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।
देशमा अहिले युवापुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। युवा प्रधानमन्त्री, युवा मन्त्री र युवा सांसदहरूको उपस्थिति बढिरहेका बेला एमालेले सुवाङ नेम्वाङ जस्ता व्यक्तित्वलाई पनि संसदीय दलको नेतृत्वमा अघि सार्न नसक्नुले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
यदि अहिलेको अवस्था यथावत् रहिरह्यो भने आगामी दिनहरूमा एमाले झन् कमजोर बन्दै जाने र अन्ततः इतिहासमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
सबैले महसुस गुर्नपर्छ- परिवर्तन केवल एउटा विकल्प मात्र होइन, समयको अनिवार्य सर्त पनि हो। समयको यही पदचाप सुन्नु, बुझ्नु र अनुसरण गर्न सक्नु नै कुसल नेतृत्वको पहिचान हो । यही मर्म बुझ्न नसक्दा नेतृत्वको ओरालो यात्रा आरम्भ हुन्छ, चाहे नेतृत्वमा ओली हुन् वा देउवा !!
