सरकारबाट पुनः सिफारिस भएर राष्ट्रपतिसमक्ष गएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको छ । यस विषयलाई लिएर विभिन्न व्यक्ति र दलहरूबीच चर्चा परिचर्चा पनि भएको छ । यसैसन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बालेन सरकारको यस रवैयाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– बाध्यतामा यो अध्यादेश स्वीकृत त होला तर यो लोकतान्त्रिक विधि चाहि होइन ।

उनी लेख्छन्- नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य पद्धति विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शमा आधारित बहुदलीय प्रणाली हो, जसमा हरेक निर्णय प्रक्रिया बहुमत (५०+१) मा आधारित छ। तर संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त झन अझ फरक छ।

२०४७ सालको संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र वर्तमान नेपाल को संविधानले संवैधानिक परिषद्को मूल मर्म सर्वसम्मतिलाई नै बनाएको हो। यो परिषद् भागबण्डा र सत्ताको हिस्सेदारीको अखडा बन्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट भावना हो। तर दुखद् कुरा, व्यवहारमा यो परिषद् भागबन्डा परिषद् नै बन्यो।

अब यस्लाइ बहुमतीय निर्णय प्रक्रियालाई पनि जबर्जस्ती पन्छाएर ५०%+१ वा बराबर मत आएमा निर्णायक मताधिकार प्राप्त प्रमले (casting vote) प्रयोग गर्ने प्रचलन विपरित निर्णायक मत दिनेसम्म जोडेर ५०% ले मात्र निर्णय गर्ने प्रक्रिया सर्बथा संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध छ।

लोकतन्त्र -संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वायत्तता र मूल्य पद्धतिबाट जीवन्त रहन्छ। जब सर्वसम्मतिको अपेक्षा गरिएको ठाउँमा सत्ताको प्रभाव मा casting vote समेत ५०% को निर्णय थोपर्ने संस्कृति बस्छ, त्यसले संवैधानिक परिषद्को गरिमा मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई नै क्षति पुर्‍याउँछ। यो लोकतान्त्रिक संविधानको स्पिरिटविरुद्ध छ।

यस्का नियत र लक्ष जे सुकै भए पनि , यो संविधानको अक्षर ,भावना, मर्म र लोकतन्त्र विरुद्ध छ । संवैधानिक र संस्थागत रूपमा निर्णयको वैध आधार सर्वप्रथम सर्वसम्मति → नभए बहुमत → बराबरी भए निर्णायक मत हो; अध्यादेश पुन: राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ, जे भए पनि बाध्यतामा यो स्वीकृत त होला तर यो लोकतान्त्रिक विधि चाहि होइन ।