संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षका नेतृत्वसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सोमबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

कार्यदलका संयोजक शाहले विसं २०७२ को संविधान जारी गर्न सञ्चारजगतले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्पूर्ण रहेको बताउँदै सम्पूर्ण सञ्चारजगत तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान व्यक्त गर्र्नुभयो ।

उहाँले अबको संशोधनमा पनि सम्पादक तथा सञ्चार विज्ञहरूको दृष्टि र सुझाव अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारजगतको पनि बहसपत्रमा अपनत्व महसुस होस् भनेर उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संयोजक शाहले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले निरन्तर खबरदारी गरेर सरकारलाई सचेत बनाइरहनुभएको छ । हामी तपाईंहरूको आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरिरहन्छौँ । भुइँमान्छेका समस्याबारे तपाईंहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले संविधानका कुन धारा संशोधन गर्ने या कुन धारा संशोधन नगर्ने भन्ने विषयमा सकारात्मक सुझाव दिनुहोला ।”

छलफलमा सहभागीहरूले संविधानमा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा साझा धारणा राख्नुभएको छ । संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँहरूले यसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने वा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानले पूर्णतः रोक्नुपर्ने बताउँदै सूचनाको हकलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।

छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकबाहेक महिला सहभागिता, समावेशिता, नागरिकता र मौलिक अधिकारका विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो । करिब तीन घण्टा सञ्चालन भएको छलफलमा सहभागीहरूले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका बारेमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

संयोजक शाहले सरकारले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच कुनै विभेद् नगरेको स्पष्ट पार्दै दुवैलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने समान हक रहेको बताउनुभयो । प्राप्त सुझावले कार्यदलको बहसपत्रलाई थप परिष्कृत र जनमुखी बनाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।