लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्रसहितको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि रु ११ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थीमा विश्वस्तरमा विकसित कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्सलगायत नवीनतम प्रविधिलाई उपयोग गर्दै  नवप्रवर्तनीय क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक, शैक्षिक  तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधारको विकास र विभिन्न आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न रू ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसका साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आधारभूत तहका शिक्षकमा आधारभूत सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली तालिम, माध्यमिक तहका गणित, विज्ञान र सामाजिक विषय शिक्षकका लागि स्टेममा आधारित क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासलगायत तालिमका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा लक्षित समुहका विद्यार्थीको पहुँच, निरन्तरता र सक्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु सात करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको र यसबाट करिब १० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण तेस्रो योजनाको कार्यान्वयन गर्न विद्यालय स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि पैरबी कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको तह उच्च रहेका प्रदेशका १२ जिल्लाका एक-एक स्थानीय तहका आधारभूत तहका विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारबाट दिइँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी रु पाँचका दरले थप गर्न रु एक करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब १२ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, शिक्षामा समतामूलक पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न गरिबीको तह उच्च रहेका यस प्रदेशका ४० स्थानीय तहका कमजोर प्रविधिजन्य पूर्वाधार भएका १०० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको आधारभूत सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र प्रयोग सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, बजेटमा सामाजिक कुरितीका रुपमा रहेको बालविवाह न्यूनीकरणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभर अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रु १० लाखका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन कुल रु १० करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ को मर्मलाई निरन्तरता दिँदै महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारको साझेदारीका अतिरिक्त रु एक करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेटमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण र बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा रु सात करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब पाँच करोड ४७ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।