नवकान्तिपुर संवाददाता
टोकियो, १ साउन।

जापानको संसद्ले शाही उत्तराधिकारसम्बन्धी कानूनमा संशोधन पारित गरे पनि महिलालाई सम्राट बन्न नदिने व्यवस्था यथावत् राखेको छ । अधिकांश जापानी नागरिकले महिला उत्तराधिकारको समर्थन गरे पनि संसद्ले पुरुष वंशमार्फत मात्रै सिंहासन हस्तान्तरण हुने पुरानै व्यवस्था कायम राखेको हो ।
शुक्रबार संसद्को माथिल्लो सदनबाट ठूलो बहुमतले पारित भएको संशोधनले १५ वर्षभन्दा माथिका अविवाहित पुरुष टाढाका शाही नातेदारलाई पुनः शाही परिवारमा फर्किन अनुमति दिएको छ ।
साथै सामान्य नागरिकसँग विवाह गरेपछि पनि महिला सदस्यले आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पुरुष सदस्यलाई मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध थियो ।
यद्यपि सन् १९४७ देखि लागू इम्पेरियल हाउसहोल्ड कानूनअनुसार महिलाले क्रिसान्थेमम सिंहासनमा बस्न पाउने व्यवस्था अझै गरिएको छैन । यसले सम्राट नारुहितोकी २४ वर्षीया छोरी राजकुमारी आइको तथा युवराज हिसाहितोका दुई दिदीलाई भविष्यमा सम्राट बन्ने सम्भावनाबाट वञ्चित गरेको छ ।
जापानको शाही उत्तराधिकारको भविष्य अहिले १९ वर्षीय युवराज हिसाहितोमा निर्भर छ । सम्राट नारुहितोका भतिजा रहेका उहाँले हाल जीवविज्ञान र कीरासम्बन्धी अध्ययन गरिरहनुभएको छ । उहाँको भविष्यमा छोरा नभए शाही वंशको उत्तराधिकार अन्त्य हुन सक्ने अवस्था रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
महिला उत्तराधिकारको विषय सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) भित्रै विवादको विषय बनेको थियो । महिला साम्राज्ञीको विपक्षमा रहेकी जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको धारणा पनि कानून निर्माणमा प्रभावशाली रहेको बताइएको छ ।
एलडीपीका वरिष्ठ नेता सेइचिरो मुराकामीले भने राजकुमारी आइकोलाई सम्राट बन्ने सम्भावनाबाट वञ्चित गर्नु ‘पूर्ण रूपमा अपमानजनक’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही हैसियत गुमाएका शाखा परिवारमध्ये एकका सदस्य ८१ वर्षीय असाहिरो कुनीले टाढाका पुरुष आफन्तलाई पुनः शाही परिवारमा ल्याउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार स्वतन्त्र जीवन बिताइसकेका व्यक्तिलाई शाही परिवारको कठोर जीवनशैलीमा अभ्यस्त गराउनु निकै कठिन हुनेछ ।
एलडीपी समर्थक मानिने जापानको प्रमुख दैनिक योमिउरी शिम्बुनले समेत हालैको सम्पादकीयमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
हाल जापानको शाही परिवारमा १६ सदस्य छन् तीमध्ये पाँच जना मात्र पुरुष छन् । तीमध्ये पूर्वसम्राट अकिहितो, उहाँका भाइ, वर्तमान सम्राट नारुहितो, उहाँका भाइ र युवराज हिसाहितो उत्तराधिकारको पुरुष शृङ्खलामा हुनुहुन्छ ।
मे महिनामा गरिएको असाही शिम्बुनको सर्वेक्षणअनुसार ७२ प्रतिशत जापानी नागरिकले महिलालाई पनि सिंहासनमा बस्न पाउने गरी कानून संशोधन गर्न समर्थन गरेका थिए ।
