विशेष अदालतले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उहाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “विष्णु प्रसाद पौडेललको सम्बन्ध, सलंग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुवाट खुल्न नसकेको, आरोप दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारसमेत सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने खुल्न नसकेकोे अवस्था हुँदा उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।”

अदालतले उपाध्याक्ष पौडेलको आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको, संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, दीपक भट्टसँग वित्तीय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको जनाएको छ ।

‘प्रस्तुत आरोपदाबीको मूल आरोपदाबीको रुपमा यस अदालतमा दर्ता भई कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको ०८२–RC–०१५४ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा निजको नाममा रहेको उल्लिखित कम्पनीहरुको नाममा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिबाट शेयर खरिद गर्ने क्रममा यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्नेको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिँदैन, तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू’, आदेशमा उल्लेख छ ।

उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको शेयर दीपक भट्टलाई दिलाउन अर्थमन्त्री भएका बेला पौडेलले भूमिका खेलेको आरोप थियो ।