नेपालको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सीमित पुँजी, स्थानीय स्रोत–साधन, परम्परागत सीप र श्रमको उपयोग गरी सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगले रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।
ठूला उद्योगको तुलनामा कम लगानीमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता भएकाले विकासोन्मुख मुलुकका लागि घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक विकासको बलियो आधार मानिन्छन् । तर नेपालमा यस क्षेत्रले पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता, वित्तीय पहुँचको अभाव, प्रविधिगत कमजोरी, बजार प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक जटिलताजस्ता समस्याका कारण अपेक्षित गति लिनसकेको छैन ।
नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको इतिहास निकै पुरानो छ । ढाका, हस्तकला, अल्लो, बाँस तथा निगालोका सामग्री, काठ तथा धातुकला, जडीबुटी प्रशोधन, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्य प्रशोधन, माटाका भाँडाकुँडा, प्रस्तरकला तथा अन्य परम्परागत उद्योगहरूले नेपाली समाजको आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समय कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, ब्यूटीपार्लर, महिला उद्यमशीलता र घरेलु उत्पादनमा आधारित साना उद्योगहरूको विस्तार पनि हुँदै गएको छ । यी उद्योगहरू झण्डै ३० प्रतिशत उद्योग महिला नेतृत्वमा सञ्चालित छन् ।
महिला सशक्तीकरणको मुख्य क्षेत्र भनेकै घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन हुन सक्दछ । नेपालमा करिब सात लाख उद्योग सञ्चालनमा रहेका र तिनले करिब ३० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको अनुमान छ । हस्तकला उद्योगमा मात्र १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध छन्, जसमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा महिला उद्यमी रहेका छन् । यसले घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक गतिविधिको माध्यम मात्र नभई समावेशी विकासको आधारसमेत भएको पुष्टि गर्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । हस्तकला क्षेत्रबाट मात्र वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने गरेको छ भने आन्तरिक बजारमा पनि यसको ठूलो कारोबार रहेको छ । विदेशी पर्यटकहरूले नेपाली हस्तकला, ढाका, मूर्तिकला तथा अन्य स्थानीय उत्पादन उपहारका रूपमा खरिद गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत यस क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको करिब पाँच प्रतिशत योगदान रहेकामा घरेलु तथा साना उद्योगको हिस्सा झण्डै ९० प्रतिशत रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवले पनि घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व स्पष्ट पार्छ । उदाहरणका रूपमा जापानको औद्योगिक विकासमा करिब ९३ प्रतिशत योगदान घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको रहेको मानिन्छ । यसले नेपालजस्तो मुलुकमा पनि घरेलु उद्योगलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउन सकिने सम्भावना देखाउँछ ।
चुनौतीको घेरा
यद्यपि वर्तमान अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग अनेक समस्याबाट ग्रसित छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या पर्याप्त पुँजीको अभाव हो । अधिकांश उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् । धितोको अभाव, जटिल प्रक्रिया, उच्च ब्याजदर र कठोर ऋण मापदण्डका कारण धेरै उद्योगी आवश्यक लगानी जुटाउन असफल भइरहेका छन् । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । महिला उद्यमशीलताबापत प्रदान गरिने सहुलियत पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुन त परै जाओस्, भएकाहरु पनि सीमित उत्पादनमै छन् भने कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रविधिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो । अधिकांश घरेलु उद्योग अझै परम्परागत उपकरण र उत्पादन प्रणालीमा निर्भर छन् । आधुनिक मेसिन, गुणस्तर परीक्षण, अनुसन्धान तथा नवीन प्रविधिको प्रयोगमा लगानी कम भएकाले उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको छ । विश्व बजारमा नयाँ प्रविधि तीव्र रूपमा विकास भइरहे पनि नेपाली उद्यमी त्यसबारे पर्याप्त जानकारी र पहुँचबाट वञ्चित छन् । सरकारी तालिम केन्द्रहरूमा पनि समयअनुकूल पाठ्यक्रम र आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यसले उद्योगहरूको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
बजार व्यवस्थापन तथा आयातित वस्तुसँगको असमान प्रतिस्पर्धा पनि गम्भीर समस्या हो । विदेशी उत्पादन ठूलो परिमाणमा कम मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगका उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भए पनि ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, विज्ञापन र बजार विस्तारको कमजोरीका कारण तिनले उचित बजार पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्तामा विदेशी वस्तुप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाँदा स्थानीय उत्पादन थप दबाबमा परेका छन् । यसले उद्योगको उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट पनि घरेलु उद्योगको विकासमा बाधक बनेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर प्रशासन तथा विभिन्न अनुमति प्रक्रियाहरू अझै पनि जटिल र समयखर्ची छन् । विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले उद्योग सञ्चालन झन् कठिन बनेको छ ।
जडीबुटी, वन पैदावार वा प्रस्तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति लिन धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि घरेलु तथा साना उद्योगको अर्को चुनौती हो । रोजगारीको खोजीमा युवा ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुका कारण उद्योगलाई आवश्यक प्राविधिक तथा दक्ष श्रमिकको अभाव हुँदै गएको छ । सरकारले सीप विकास तालिम सञ्चालन गरे पनि ती तालिम आधुनिक प्रविधि र बजारको मागअनुसार अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । यसले उद्योगमा नवप्रवर्तन, उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक विपत्ति तथा आर्थिक मन्दीले पनि घरेलु उद्योगलाई ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । हजारौँ उद्योग लामो समय बन्द भए, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, यातायात खर्च महँगियो र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्यो । महामारीपछि पनि धेरै उद्योग पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुनसकेका छैनन् । यसले साना उद्योग सङ्कटप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यिनका लागि विशेष राहत, बीमा तथा संरक्षण संयन्त्र आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले २०७१ सालमा ल्याएको स्वदेशी वस्तु खरिद निर्देशिकामा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने भनिए पनि तीनै तहका सरकारहरुले आफू मातहतका निकायहरुमा यसलाई अनिवार्य नगर्दा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।
नेपालमा कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार, पर्यटन, हस्तकला, ढाका, अल्लो, बहुमूल्य पत्थर तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विस्तार गर्ने प्रशस्त अवसर छन् । वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिमा जोड दिएअनुसार उद्यमीहरुलाई डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, ई–कमर्स तथा अनलाइन बजारतर्फ अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेछ । यसबाट गुणस्तरीय उत्पादन, आधुनिक प्याकेजिङ, प्रभावकारी ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना बलियो छ ।
समाधानको बाटो
घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र उपभोक्ताबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले उद्योगमैत्री नीति, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा मात्र आधारित नभई व्यवसायको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बजार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवस्थापन सुधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ भने उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वास र प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्नसके मात्र घरेलु उद्योगले दीर्घकालीन संरक्षण र प्रोत्साहन पाउनेछन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, दिगो विकास, रोजगारी विस्तार र समावेशी समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् । सरकारको सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि यी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरुबाट उत्पादित सामान विदेशमा पनि निर्यात हुने गर्दछ तर विगत दुई वर्षदेखि त्यस्त सामग्रीहरुमा उपलब्ध अनुदानलगायतका सहुलियत रोकिएको अवस्था छ । कसर प्रणालीमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष संरक्षणको खाँच पर्दछ ।
त्यसैले घोषणामुखी कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयनमुखी नीति, आधुनिक प्रविधि, सहज वित्तीय पहुँच, दक्ष जनशक्ति विकास, बजार प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सकारात्मक उपभोक्ता संस्कारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई विकासको केन्द्रमा राख्नसके गाउँमा रोजगारी बढ्ने, आयातमा निर्भरता घट्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग हुने र नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको दिशामा सुदृढ रूपमा अघि बढ्नेछ ।
(प्रस्तुत विचार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष गुरुङसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)
