प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना नगर्ने आठ हजार ८३० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, केन्द्रले राष्ट्रिय योजनाको प्राविधिक परीक्षण, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती रोक्न ‘फाइल ट्रयाकिङ’, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणलगायत काम पनि गरिरहेको छ ।

केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन ‘सतर्कता ऐन’ तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै सतर्कता अधिकृतको व्यवस्था गरी नियमन प्रणालीलाई देशैभर व्यापक र बलियो बनाइने जनाएको छ ।