सरकारले गत वर्ष भदौ २३/२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते तथा सहिद परिवारका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले उक्त जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ जनाइएको छ ।

नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको ‘एकीकृत प्याकेज’ को कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यस समितिलाई तोकिएको छ । समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय पनि कायम गराउनेछ ।

यो समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुको रूपमा काम गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रभावित परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसमेतका संवेदनशील विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

सम्झौता र प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या वा जटिलताहरू समाधान गर्न समितिले आवश्यक सुधारका उपायहरू पहिल्याई सम्बन्धित निकायहरूमा सिफारिस गर्नेछ ।

आफ्नो कार्यादेश बमोजिम काम गर्ने क्रममा समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैर–सरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञ (विज्ञ) व्यक्तिहरूलाई समेत आमन्त्रण गरी छलफल र बैठकहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिको सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट एक/एक जना उपसचिव तथा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई/दुई जना हुनुहुन्छ ।

समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल हुनुहुन्छ ।