कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली)को सदस्यता प्राप्तिबाट नेपाललाई कानुन तर्जुमा तथा निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र असल अभ्यासको आदानप्रदानमा लाभ हुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली)को सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यसबाट विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा सहयोग आदानप्रदान हुने बताउनुभयो ।

“क्यालीको सदस्यतासँगै अनुसन्धान, तालिम र विशेषज्ञस्तरीय सहकार्यले नेपालको कानुन निर्माणमा फाइदा पुग्छ, क्षेत्रीय विधायिकी सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय सहभागिता सुदृढीकरणमा काम गर्न सकिनेछ”, कानुनमन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।

उहाँले डिजिटल रुपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयले समाजमा पारेका प्रभावका कारण उत्पन्न विधायिकी चुनौतीलाई संयुक्तरुपमा सम्बोधन गर्ने क्यालीको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमिला कुलुजु, तारा जोशी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सरस्वती लामा, अमृता विक, राधिका रम्तेल, निश्कल राई, साजिदा खातुन सिद्धिकी, पार्वती विक, गुरुप्रसाद बराल, ज्ञानु पौडेल र एशुदाकुमारी बरालले अन्तररष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिँदा नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक दायित्व र दीर्घकालीन प्रतिफलका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसअघि कानुनमन्त्री गौतमले ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली)को सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सभामुख अर्यालले कुनै पनि सांसदबाट सो प्रस्तावमाथि संशोधनको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।